हायकोर्टांनी निकाल तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राखून ठेवू नयेत, सुप्रीम कोर्टाचे हायकोर्टाना 12 निर्देश

Supreme Court issues 12 directives to High Courts : सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांमधील निकालांच्या विलंबावर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सांगितले की, “कोणत्याही प्रकरणात निकाल राखून ठेवल्यानंतर, तो तीन महिन्यांच्या आत दिला गेला पाहिजे. जर तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला गेला नाही, तर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर ठेवतील.” सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, जामीन अर्जांवरील आदेश त्याच दिवशी दिले पाहिजेत. जर निकाल राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशी जारी केला पाहिजे आणि त्वरित वेबसाइटवर अपलोड केला पाहिजे.

न्यायालयाने या संदर्भात 12 निर्देश जारी केले. हे निर्देश झारखंड सरकारशी संबंधित एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की उच्च न्यायालयाने 2022 पासून कोणताही निकाल दिलेला नाही. चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या एका प्रकरणात न्यायालयाने हा आदेश जारी केला. या प्रकरणात अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायातील चार दोषींच्या याचिकांचा समावेश आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांचे फौजदारी अपील 2022 पासून झारखंड उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु अद्याप निकाल दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, निकालास होणारा हा विलंब संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत हमी दिलेल्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. यामध्ये वेळेवर सुनावणीचा आणि न्याय मिळण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे.

यापूर्वी, नोव्हेंबर 2025 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांकडून अहवाल मागवला होता, ज्यात कोणत्या प्रकरणांचे निकाल राखून ठेवले आहेत, ते केव्हा दिले गेले आणि आदेश वेबसाइटवर केव्हा अपलोड केले गेले, याची माहिती देण्यास सांगितले होते.

हेही वाचा – मनोज जरांगे पाटील यांचा उद्यापासून पुन्हा उपोषणाचा इशारा; राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत दाखल!

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना 12 निर्देश जारी केले

-उच्च न्यायालयांनी नियमित जामीन आणि अटकपूर्व जामिनासह वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांना गती द्यावी.

-जामिनाच्या याचिकांवर त्याच दिवशी सुनावणी होऊन आदेश दिले जावेत आणि अपलोड केले जावेत. जर एखादा आदेश राखून ठेवला असेल, तर तो दुसऱ्या दिवशी दिला जावा.

-जामीन किंवा शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या आदेशांसंबंधीची माहिती तत्काळ तुरुंग प्रशासनाला पाठवली पाहिजे, जेणेकरून आरोपी/दोषी व्यक्तीला त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सोडले जाऊ शकेल, मात्र अट ही आहे की, तो/ती दुसऱ्या कोणत्याही प्रकरणात हवा/हवी असलेली नसावी किंवा त्याने/तिने जामिनाच्या अटींचे पालन केलेले नसावे.

-जर प्रकरण मृत्युदंडास पात्र असलेल्या फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असेल आणि आरोपी तुरुंगात असेल, तर न्यायाधीश निकाल राखून ठेवल्याच्या सात दिवसांच्या आत दोन्ही पक्षांकडून स्पष्टीकरण मागवू शकतात. इतर प्रकरणांमध्ये, न्यायालय निकाल राखून ठेवल्यानंतर एक महिन्यापर्यंत स्पष्टीकरण किंवा युक्तिवाद मागवू शकत नाही.

-उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरून दर महिन्याला सरन्यायाधीशांना निकालासाठी राखून ठेवलेल्या प्रकरणांची माहिती देणारा एक स्वयंचलित ईमेल पाठवला पाहिजे. त्याची एक प्रत संबंधित खंडपीठालाही पाठवली पाहिजे.

-जर निकालाचा कार्यकारी भाग दिला गेला असेल आणि सविस्तर निकाल 15 दिवसांच्या आत अपलोड केला गेला नसेल, तर रजिस्ट्रार जनरल सरन्यायाधीशांना कळवतील. संबंधित खंडपीठाला दोन दिवसांच्या आत सूचित केले जाईल.

-जर निकाल राखून ठेवल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत दिला गेला नसेल, तर कोणताही पक्ष निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी अर्ज करू शकतो. अशा अर्जांवर दोन दिवसांच्या आत सुनावणी झाली पाहिजे.

-जर तीन महिने अधिक एक महिना (एकूण चार महिने) निकाल दिला गेला नाही, तर कोणताही पक्षकार मुख्य न्यायमूर्तींकडे खटला दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासाठी अपील करू शकतो.

-निकालाच्या प्रमाणित प्रतीवर निकाल राखून ठेवल्याची तारीख, निकाल दिल्याची तारीख आणि तो वेबसाइटवर अपलोड केल्याची तारीख स्पष्टपणे नमूद केलेली असावी.

-उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील खटल्याच्या स्थितीमध्ये निकाल राखून ठेवल्याची तारीख, कार्यकारी भाग दिल्याची तारीख आणि सविस्तर निकाल अपलोड केल्याची तारीख दिसली पाहिजे.

-निकाल अपलोड झाल्यावर पक्षकार आणि वकिलांना ईमेलद्वारे माहिती दिली पाहिजे.

-सर्व उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल या मार्गदर्शक सूचना मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवतील, जेणेकरून नियमांमध्ये आवश्यक बदल करून त्यांची औपचारिक अंमलबजावणी करता येईल.

कधीही निकाल राखून ठेवला नाही

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून त्यांच्या 15 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांनी कधीही कोणत्याही खटल्यात निकाल राखून ठेवला नाही, किंवा तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला नाही असेही कधी घडले नाही. ते म्हणाले, “न्यायाच्या किंमतीवर असा विलंब चालू ठेवता येणार नाही.”