महापालिकेत मराठीला बळकटी; एम.ए. (मराठी) धारक कर्मचाऱ्यांना दोन वेतनवाढींचा प्रस्ताव

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत मराठी भाषेच्या व्यापक वापरासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णयप्रक्रिया सुरू असून, यासंदर्भातील प्रस्ताव नगर सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. महापालिका विधी समिती सभापती सुजाता बोराटे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, सदर प्रस्तावाला महानगरपालिका मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतरच त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

महापालिकेच्या प्रशासनात मराठी भाषेचा १०० टक्के वापर व्हावा, तसेच कामकाज अधिक सोपे, सुटसुटीत आणि सर्वसामान्यांना समजणारे व्हावे, या उद्देशाने विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासकीय संवर्गातील वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांनी एम.ए. (मराठी) ही पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केल्यास त्यांना दोन अतिरिक्त वेतनवाढी देण्याचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आला आहे.

सदर योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये मराठी विषयात उच्च शिक्षण घेण्याची प्रेरणा निर्माण होईल, तसेच प्रशासनातील लेखन, अनुवाद आणि संवाद अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा : नदी सुशोभीकरणापेक्षा प्रदूषणमुक्तीवरच अधिक भर : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे निर्देश

याबाबत बोलताना सुजाता बोराटे म्हणाल्या की, “महापालिकेच्या कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक आणि प्रभावी वापर व्हावा, ही आपली प्राथमिकता आहे. कर्मचाऱ्यांनी स्वप्रेरणेने मराठी विषयात उच्च शिक्षण घेतल्यास त्याचा थेट फायदा प्रशासनाच्या गुणवत्तेत आणि पारदर्शकतेत होणार आहे. हा प्रस्ताव केवळ प्रोत्साहनपर नाही, तर मराठी भाषेला प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचा एक ठोस प्रयत्न आहे. मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना प्रभावीपणे राबविली जाईल आणि मराठीच्या जतन व संवर्धनासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.”

सामान्य प्रशासन विभागामार्फत या प्रस्तावास शासन मान्यता मिळविण्याची प्रक्रिया पुढे राबविण्यात येणार असून, मान्यता मिळाल्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

“मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नसून आपल्या प्रशासनाची ओळख आहे. महापालिकेच्या कामकाजात मराठीचा अधिक प्रभावी वापर व्हावा, यासाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी उच्च शिक्षण घेतल्यास प्रशासनाची गुणवत्ता निश्चितच उंचावेल. मुख्य सभेची मान्यता मिळाल्यानंतर ही योजना तत्काळ आणि प्रभावीपणे राबवली जाईल, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
– सुजाता बोराटे, सभापती, विधी समिती.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा