लघुउद्योजकांवर कारवाईची टांगती तलवार

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी चिंचवड : औद्योगिकनगरीमध्ये विविध समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लघुउद्योजकांवर अनधिकृत कारवाईचे संकेत दिले आहेत.  महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी या औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकांना नोटीस बजावून अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आवाहन केले आहे. १५ दिवसांत आपली बांधकामे काढून घेण्याविषयी महापालिकेने कळवले आहे. गेल्‍या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले उद्योग बंद पडले तर अनेकांचा रोजगार बुडेल, अशी भावना उद्योजक व्‍यक्‍त करत आहेत. तसेच ही कारवाई थांबवण्यात आली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा उद्योजकांनी दिला आहे. दरम्यान, पायाभूत सुविधांप्रमाणेच विजेच्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या उद्योजकांना आता या नव्या त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे.

हेही वाचा  –  बांधकाम परवानगी अधिकाराचे पीएमआरडीएत विकेंद्रीकरण

महापालिकेने पाठवलेल्‍या नोटीसनंतर पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योजक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसह पवारवस्ती, चिखली येथे बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे, सचिव जयंत कड, उपाध्यक्ष संजय जगताप, माजी अध्यक्ष- सुरेश म्हेत्रे, संचालक नवनाथ वायाळ आदींसह संघटनेचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते उपस्‍थित होते. या वेळी उद्योजकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.

चिखली, कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी या औद्योगिक परिसरात सुमारे दोन हजार लघुउद्योजकांकडे २० हजार कामगार काम करत आहेत. दीड लाख नागरिकांचा उदरनिर्वाह यावर अवलंबून आहे. गेल्‍या २५ वर्षांपासून या ठिकाणी अनेक उद्योग सुरू आहेत. एमआयडीसीकडे भूखंड उपलब्ध नसल्याने या परिसरात आर्थिक क्षमतेनुसार भूखंड घेऊन उद्योग सुरू केले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला मालमत्ता कर व इतर स्वरूपाचा महसूल देत आहेत.

तसेच राज्य शासन व केंद्र शासन यांना वेगवेगळ्या स्वरूपाचा महसूल दिला जात आहेत. बँकांकडून कर्ज घेऊन उभारलेले उद्योग एका कारवाईमुळे डबघाईला येतील. उद्योजकांना आत्‍महत्‍येशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्‍यामुळे ही कारवाई न थांबल्‍यास तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत महापालिकेचे साहाय्यक आयुक्त मनोज लोणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

गेल्‍या २५ ते ३० वर्षांपासून सुरू असलेले उद्योग आता अचानक महापालिकेला अनधिकृत दिसत आहेत. चुकीच्‍या पद्धतीने कारवाई करण्याची नोटीस बजावली आहे. विविध कर आकारताना महापालिकेने घेतले आहेत. ही कारवाई थांबवावी अन्‍यथा आम्‍ही शहर बंद आंदोलन करू.

– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना