पुणे पोलिस गुन्हे शाखेची ड्रग्ज प्रकरणात धडाकेबाज कारवाई

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textपुणे: पुणे पोलिस गुन्हे शाखेला ड्रग्ज प्रकरणात धडाकेबाज कारवाई केल्याने राज्य शासनाकडून 25 लाखाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमोल झेंडे आणि त्यांच्या टिमने पुणे ड्रग्स प्रकरणात उत्तम कामगीरी केल्यामुळे त्यांना 25 लाखाचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. पुणे पोलिसांनी पुण्यासह दौंडजवळील कुरकुंभ, सांगली जिल्ह्यातील कुपवाड, दिल्ली, बिहारमधील पटना, पश्चिम बंगाल येथे कारवाईवरुन तब्बल 5 हजार कोटींहून अधिक रक्कमेचा मेफेड्रॉनचा साठा जप्त केला होता.
नाशिक जिल्ह्यातील कारखान्यावरही पोलीस उपायुक्त अमोल झेंडे आणि टिमने कारवाई केली होती. ही कारवाई करणार्‍या गुन्हे शाखेचे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमोल झेंडे आणि त्यांच्या पथकाला राज्य शासनाने 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे़. त्याबाबतची अधिसूचना शासनाने जारी केली आहे.
हेही वाचा     –      ‘टायगर अभी जिंदा है’; सुजय विखेंचा निलेश लंकेंना इशारा
पुण्यात छोट्या-मोठ्या कारवाई होत असतानाच ललित पाटील प्रकरण समोर आले, त्यानंतर मोठ्या कारवाया झाल्या. ललित पाटीलवर पुण्यात ससून रूग्णालयात उपचार सुरू असतानाच त्याने रुग्णालयातूनच ड्रग्स रॅकेट चालवले होते. तत्कालीन डीसीपी अमोल झेंडे आणि त्यांच्या पथकाने ससून रुग्णालय परिसरात छापेमारी केली होती. त्यानंतर ड्रग्स रॅकेट उघडकीस आलं होतं. यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटक होण्यापूर्वीच ललित पाटील ससून रुग्णालयातून पोलिसांच्या मदतीने पळाला होता. या प्रकरणाची राज्यभरात चर्चा सुरू होती.
गुन्हे शाखेचे तत्कालीन डीसीपी अमोल झेंडे आणि त्यांच्या पथकाने अनेक शहरांसह राज्याच्या बाहेर जात अनेक ठिकाणी कारवाई करत होती. राज्यभरातील ड्रग्सचे कनेक्शन त्यांनी समोर आणले होते. गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी तेव्हा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पाटणा येथे जाऊन मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्सचा साठा जप्त केला होता. या त्यांच्या कामगिरीची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे.
ही कामगिरी करणाऱ्या गुन्हे शाखेच्या पथकाला शासनाने 25 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. हा निधी पोलीस महासंचालक यांनी पोलीस आयुक्त यांना वितरीत करावा आणि पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारवाईबाबत कामगिरची नोंद घेऊन ही रक्कम पोलीस अधिकारी व पोलीस कर्मचारी यांना देण्यात यावी, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.