परशुराम घाटाच्या रुंदीकरणाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार?, राज्य सरकारने दिली माहिती

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई | मुंबई-गोवा महामार्गावर (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) अत्यंत महत्त्वाच्या परशुराम घाटाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होण्यासाठी पुढील वर्षाचा मे महिना उजाडणार आहे. मात्र, घाटाच्या ठिकाणी अनुकूल वातावरणावर काम अवलंबून असल्याने ही मुदतही अंदाजित आहे. या घाटाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार याबाबतचा कालबद्ध आराखडा द्या, असे निर्देश दिल्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) गुरुवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरण प्रकल्पाच्या रखडपट्टीकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी केली आहे. परशुराम घाटाचे रखडलेले रुंदीकरण आणि दरडी कोसळण्याच्या प्रकारांमुळे खालील गावांना असलेला धोका याकडेही पेचकर यांनी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्या. ए. के. मेनन व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे महामार्गाचे काम वर्षानुवर्षे सुरूच आहे, त्यामुळे परशुराम घाटाचे रुंदीकरण नेमके कधीपर्यंत होणार याचा कालबद्ध आराखडा द्या, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्याप्रमाणे पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव यांनी मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांच्यामार्फत तपशील दिला.

‘परशुराम घाटात सुमारे २.८ किमी रस्त्याचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. चौथ्या टप्प्याचे काम कशेडी परशुराम हायवेज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून तर पाचव्या टप्प्याचे काम परशुराम अरावली हायवेज प्रायव्हेट लिमिटेडकडून होत आहे. त्यामुळे दोन्ही कंपन्यांकडे त्यांचे नियोजन विचारले. कोकण परिसरात दरवर्षी खूप पाऊस होतो. त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत रस्त्याचे बांधकाम व अन्य कामे करणे शक्य होत नसल्याने ऑक्टोबरपासून कामाचे नियोजन केले असल्याचे या कंपन्यांनी म्हटले आहे. रस्त्याचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, सांडपाणी वाहण्यासाठी मार्ग इत्यादी कामांसह रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होण्याची अंदाजित मुदत कशेडी परशुराम हायवेजने एप्रिल-२०२३ आणि परशुराम अरावली हायवेजने मे-२०२३ अशी कळवली आहे’, असे पीडब्ल्यूडीने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले.

कॅमेरे लावण्याची कार्यवाही करा

ज्या-ज्या भागांत दरड कोसळण्याचे धोके आहेत तिथे कॅमरे लावून टेहळणी करण्याची कार्यवाही करून त्याचा तपशील दोन आठवड्यांत सादर करा, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याप्रश्नी ४ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी ठेवली.