सीबीआय च्या प्राथमिक चौकशी अहवालात देशमुखांना क्लीन चिट!

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय ने केलेल्या प्राथमिक चौकशीचा अहवाल उघड झाला असून, या अहवालात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना स्पष्ट क्लीन चिट देण्यात आली आहे.

ही प्राथमिक चौकशी बंद करावी, अशी शिफारस ही चौकशी करणारे सीबीआयचे उपअधीक्षक आर. एस. गुंज्याळ यांनी आपल्या 65 पानी अहवालात केल्यानंतरही सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हे दाखल केले. हा अहवाल सीबीआयने अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही. न्यायालयात तो सादर केल्यानंतरही त्यावर चर्चा झालेली नाही.

सीबीआयच्या वर्तुळातूनच आज अनेक माध्यमसंस्थांना हा अहवाल पाठवण्यात आला आणि सर्वांनाच धक्के बसले. या अहवालात काय म्हटले होते हे न तपासताच सीबीआयने एफआयआर दाखल करीत एकाच वेळी न्यायसंस्थेची आणि सर्वांचीच दिशाभूल केल्याचे चित्र समोर आले आहे.

माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात 100 कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली होती.देशमुख यांच्यावरील आरोपांची 15 दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. ही प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआय संचालक पुढील कारवाईची दिशा ठरवू शकतात. पुढील कारवाई आवश्यक वाटत नसेल तर अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणार्‍या डॉ. जयश्री पाटील यांना कळवण्यात यावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

या आदेशानुसारच सीबीआयने प्राथमिक चौकशी पूर्ण केली. मात्र, देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करताना हा चौकशी अहवाल काय म्हणतो हे दडवून ठेवले गेले. प्राथमिक चौकशी अहवालाने क्लीन चीट दिली असतानाही देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयने एफआयआर दाखल केला.

प्राथमिक चौकशी अहवाल काय म्हणतो?
सीबीआय च्या प्राथमिक चौकशी अहवालाने परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीतील हवाच काढून घेतलेली दिसते. या अहवालातील ठळक निष्कर्ष हे परमबीर आणि वादग्रस्त बडर्तफ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांच्या रॅकेटचा बुरखा फाडणारे ठरावेत.

– सचिन वाझे आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची गृहमंत्र्यांच्या निवासस्थानी भेट झाल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. कार्यालयीन ब्रिफिंगसाठी अन्य अधिकार्‍यांसोबत ते एकत्र आले याशिवाय त्यांची दोघांची भेट झालेली नाही.

– सचिन वाझे यास पुन्हा पोलीस दलात घेण्याचा आणि त्यानंतर दोनच दिवसांत गुन्हे गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी त्याला बसवण्याचा निर्णय हा पोलीस आयुक्तांच्या पातळीवरच झाला. अन्य वरिष्ठांना डावलून वाझे थेट परमबीर यांना रिपोर्ट करत. अत्यंत संवेदनशील प्रकरणे वाझेकडेच चौकशीसाठी परमबीर यांच्या आदेशानेच दिली जात असल्याचे तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्याही लक्षात आले होते.

– अ‍ॅन्टेलियासमोर स्कॉर्पिओमध्ये स्फोटके ठेवल्याच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीला परमबीर सिंग यांनी सचिन वाझेला सोबत आणले होते. त्यास अनेक वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी तेव्हा आक्षेप घेतला.

– मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी होणार्‍या बैठकांना सचिन वाझे परमबीरसोबत नेहमीच जात. परंतु, तत्कालीन गृहमंत्र्यांशी वाझेचे व्यक्तिगत बोलणे नव्हते. या दोघांचीच भेट कधीही झाली नाही. अशा भेटीचे कोणतेही पुरावे नाहीत.

– अनिल देशमुख किंवा त्यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पलांडे यांनी ऑर्केस्ट्रा बार/हुक्का बार मालकांकडून पैसे वसूल करण्याची मागणी सचिन वाझे, एसीपी संजय पाटील किंवा डीसीपी राजू भुजबळ यांच्याकडे केल्याचा कुठलाच पुरावा नाही, असे हा अहवाल म्हणतो. पलांडे यांनीही हे आरोप फेटाळले. तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी थेट किंवा संजीव पलांडे यांच्यामार्फत पैसे वसूल करण्याची मागणी केली नाही असा जबाब एसीपी संजय पाटील आणि डीसीपी राजू भुजबळ यांनीही दिला आहे.

प्रकरण बंद करण्याची शिफारस
सीबीआयच्या या प्राथमिक चौकशीत जे अनेक जबाब पान क्रमांक 19 ते 56 दरम्यान या अहवालात नोंदवले आहे. जबाबांनुसार पुरावेही सीबीआय ने जोडले आहेत. यात कुठेही अनिल देशमुख यांनी पैसे वसूल करण्याचे आदेश दिल्याचे सिद्ध झालेेले नाही. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही दखलपात्र गुन्हा समोर आलेला नाही, असे स्पष्ट करीत सीबीआयच्या या प्राथमिक चौकशी अहवालात हे प्रकरण सरळसरळ बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली.

वाझे वसुलीचे सबळ पुरावे
सीबीआयच्या प्राथमिक चौकशी अहवालाने अनिल देशमुख यांना क्लीन चीट दिल्यानंतरही घटनापीठाचे आदेश डावलून आणि घटनापीठाने आखून दिलेले चौकशीचे नियम बाजूला ठेवत सीबीआयने देशमुखांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. भयंकर प्रकार म्हणजे या अहवालाने परमबीर सिंग आणि सचिन वाझे यांच्या रॅकेटवर प्रकाशझोत टाकला असून, वाझे याने मुंबईतून खंडण्या गोळा केल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत, असे सीबीआयने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने प्राथमिक चौकशीसाठी काही नियम आखून दिले आहेत. ते असे-

1. आरोपांच्या सत्यत्तेबद्दल चौकशी अधिकार्‍यास संशय असेल तर प्राथमिक चौकशी करावी.

2. मिळालेल्या माहितीनुसार दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे स्पष्ट होत नसेल मात्र तसे संकेत मिळत असतील तरी ही प्राथमिक चौकशी केली जावी.

3. या प्राथमिक चौकशीत दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे उघड झाल्यास एफआयआर दाखल करण्यात यावा.

4. प्राथमिक चौकशी हे प्रकरण बंद करण्याच्या निष्कर्षाप्रत आल्यास तक्रारीची चौकशी का बंद करावी आणि पुढील कारवाई का करू नये याची कारणे थोडक्यात नमूद करावीत.

यातील कोणताही नियम सीबीआयने अनिल देशमुखांच्या चौकशीत पाळला नाही. सीबीआयचे उपअधीक्षक व चौकशी अधिकारी आर. एस. गुंज्याळ यांनी अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांत कोणतेही तथ्य नसून तसे ठोस पुरावे नाहीत, असे आपल्या प्राथमिक चौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद करताना त्याची कारणेही दिली आणि हे प्रकरण बंद करण्याची शिफारस केली. प्राथमिक चौकशी अहवालाची शिफारस आणि या अहवालात त्यासाठी दिलेली सविस्तर कारणे दडपून सीबीआयने देशमुख यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.