पशुपालन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाचा दर्जा, महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य

मुंबई : पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात पशुपालन व्यवसायास ‘कृषी व्यवसायाचा’ दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला मोठा दिलासा देणारा हा निर्णय असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे निवेदन पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत केले.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले, पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी हा क्रांतीकारी निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे.

मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले, या निर्णयानुसार राज्यातील वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषि वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषि व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल.

हेही वाचा – पुढील 48 तास धोक्याचे, महाराष्ट्रासह 16 राज्यांना हायअलर्ट, आयएमडीच्या नव्या इशाऱ्यानं चिंता वाढली

पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल व त्यासाठी स्वयंस्पष्ट मार्गदर्शक तत्वे व कार्यपध्दती विहित करण्यात येईल आणि कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येईल.

पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषि क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषि क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.

याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी पशुपालकांच्या आर्थिक जोखिम कमी करण्याची शिफारस केली असल्याचेही पशुसंवर्धन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी निवेदनात सांगितले.