आरक्षण मर्यादेने राज्य सरकारची कोंडी! राज्य निवडणूक आयोगाची संयमी भूमिका

मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकारची पूर्ण कोंडी झाली आहे. या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत घेण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा सर्वाधिक फटका विदर्भ आणि मराठवाड्याला बसणार असल्याने ओबीसींच्या नाराजीला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात जाण्याच्या हालचाली सरकारदरबारी सुरू झाल्या असून, निवडणूक आयोगाने मात्र ‘संयमी’ भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या पाच वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायलयाच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जाॅयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या निवडणुकांचा मार्ग सुकर करताना या निवडणुका सध्याच्या आरक्षणानुसार घेण्याची मुभा निवडणूक आयोगास दिली. मात्र याच आदेशात ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालायने दिला आहे.

हेही वाचा – ‘नवा भारत : सांस्कृतिक महासत्ता’ चित्रकला स्पर्धेचा पुरस्कार समारंभ संपन्न

आरक्षण मर्यादेत निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका विदर्भ आणि मराठवाड्याला बसणार आहे. या दोन्ही विभागात ओबीसींचे प्रमाण अधिक असल्याने आता तेथे आरक्षण कमी करणे भाजपला राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात जाऊन महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती करण्याचा पर्याय राज्य सरकारकडून आजमावण्यात येत आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबत निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली

२० जिल्ह्यांतील आरक्षण परस्पर कमी करण्याचा निर्णय घेतल्यास राज्य सरकारची नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल, शिवाय आरक्षण कमी करण्याबाबत न्यायालयानेही स्पष्ट आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे तूर्तास बुधवारपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्यावर आणि महापालिकांच्या मतदार याद्यांमधील दोष दूर करण्यावर आयोगाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. येत्या काळात राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, आरक्षण कमी करण्यास आयोगास सहमती देते, की स्वत:च न्यायालयात जाऊन शुक्रवारच्या आदेशात सुधारणा करून आणते, याकडे आयोगाचे लक्ष आहे, असेही सूत्रांनी नमूद केले.