२० जिल्हा परिषदा वगळता अन्यत्र निवडणुका; १२ जिल्हा परिषदा, १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची लवकरच घोषणा

मुंबई : सध्या सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत संपल्यावर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा मंगळवारनंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून केली जाणार आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या २० जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र लगेचच निवडणूक होणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. त्याच वेळी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेतच आरक्षण असावे, अशी अट घातली आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू झाले आहे. यामुळे या २० जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळता अन्यत्र निवडणुका घेतल्या जातील, असे निवडणूक आयोगाच्या उच्चपदस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

राज्यातील ३२ पैकी केवळ १२ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्केच्या आत आरक्षण असून २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५१ ते १०० टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात आले आहे. अशाच प्रकारे ३३६ पंचायत समित्यांपैकी १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १२ जिल्हा जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. प्रारंभी २९ महापालिकांसोबतच या निवडणूका घेण्याची चाचपणी आयोगाने केली होती. मात्र मतदान यंत्र आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या निवडणुका स्वतंत्र घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र आता महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया १७ जानेवारीपर्यंत संपणार असल्याने जिल्हा परिषदांसाठी मतदान यंत्र तसेच निवडणूक कर्मचाऱ्यांची होणारी उपलब्धता लक्षात घेऊन जानेवारीच्या चौथ्या आठवड्यात किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुका घेण्याची तयारी आयोगाने केली आहे.

हेही वाचा – प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांना ‘चतुरंग’चा अभिमानमूर्ती सन्मान

या १२ जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक

लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण लागू आहे.

आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदा

ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना, बीड.

न्यायालयीन निकालावर भवितव्य अवलंबून

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने सावध भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील निवडणुकांबाबतच्या याचिकांवर २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत या २० जिल्हा परिषदांबाबत काहीच निर्णय घेतला जाणार नाही.