PCMC | पुनावळेतील ‘त्या’ जागेत कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स नको; ऑक्सिजन पार्क हवा!

पिंपरी-चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने पुनावळेकरांवर लादलेला कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी स्थानिक भूमिपुत्र आणि सोसायटीधारकांनी आंदोलन उभा केले. राज्य सरकारने त्याची दखल घेतली आणि सदर कचरा डेपोच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली. मात्र, आता सुधारित विकास आराखड्यामध्ये प्रशासनाने त्याच जागेवर सुपर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे आरक्षण निश्चित केले आहे. याला स्थानिक नागरिक आणि सोसायटीधारकांनी विरोध केला असून, डीपीबाबत हरकती घेतल्या आहेत.

पुनावळेतील रहिवाशांनी शहरी काँक्रीटीकरणाविरोधात ठाम भूमिका घेत, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला (पीसीएमसी) अधिकृत हरकती सादर केल्या. या हरकतींमध्ये पुनावळेमधील ५७ एकर वनजमिनीवर प्रस्तावित कन्व्हेन्शन सेंटर किंवा इतर कोणतीही काँक्रीट रचना उभारण्याच्या योजनेचा तीव्र विरोध करण्यात आला. स्थानिक नागरिकांनी पर्यावरणीय चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या ‘ऑक्सिजन पार्क’ विकसित करण्याच्या आपल्या दीर्घकालीन मागणीची पुनरावृत्ती केली आहे.

हेही वाचा : Operation Sindoor | भारत-पाकिस्तान सीमेजवळ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ स्मृति उद्यान उभं राहणार

मी पुनावळेकर मोहीमेचे अध्यक्ष राहुल काटे म्ळणाले की, झपाट्याने शहरीकरण होत असलेल्या या भागात ही वनजमीन शेवटचे हरित क्षेत्र आहे. या परिसरात सध्या सुमारे १ लाख लोकवस्ती आहे. वाढते प्रदूषणाचे प्रमाण, लोकसंख्येची घनता आणि कमी होत चाललेली सार्वजनिक हिरवी जागा लक्षात घेता, या जमिनीवर कोणताही विकास प्रकल्प सुरू झाल्यास तो सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरणीय समतोलासाठी गंभीर धोका ठरू शकतो. भाजपाचे चिंचवड विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शंकर जगताप यांनाही रहिवाशांनी हरकतीची प्रत सादर केली आहे. त्यामध्ये वनक्षेत्राचे पुढील विकासापासून रक्षण करावे, अशी मागणी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही हरकतीची प्रत सादर करण्यात आली आहे.

महापालिका प्रशासन कोणाचा तरी फायदा व्हावा किंवा कोणाच्या तरी सांगण्यावरुन 57-58 एकर परिसरातील झाडे तोडून तो परिसर उद्धस्थ करण्यासाठी आरक्षण टाकत आहे. ज्या ठिकाणी अशा आरक्षणाची आवश्यकता नाही. वन विभागाच्या जागेत महापालिका प्रशासनाने ऑक्सिजन पार्क विकसित करावा. आमचा कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सला तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे पुनावळेतील भूमापन क्रमांक 24, भूमिपान क्रमांक 23 आणि 25 अशा क्षेत्रावरील सदरचे प्रस्तावित आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी आहे.

– राहुल काटे, अध्यक्ष, मी पुनावळेकर मोहीम.