2100 शेळ्या-मेंढ्या जप्त! मुंबई उच्च न्यायालयाने शुल्क विभागाला दिले कारवाई करण्याचे आदेश

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई: जप्त केलेल्या 2100 शेळ्या-मेंढ्या न मिळाल्यास कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सीमा शुल्क विभागाला दिले आहेत. न्यायालयाने पोलिसांना या प्राण्यांचा शोध सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. 20 एप्रिल 2023 रोजी एका जहाजातून प्राण्यांची तस्करी होत असल्याच्या गुप्त माहितीच्या आधारे सीमाशुल्क विभागाने रत्नागिरी येथून 3398 मेंढ्या आणि शेळ्या जप्त केल्या होत्या. यापैकी 1379 मेंढ्या-मेंढ्यांचा मृत्यू झाला होता.

दोन कोटींच्या जातमुचलक्यावर जनावरे मूळ मालकाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
सत्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार, कस्टम विभागाने 10 मे 2023 रोजी 2 कोटी 10 लाख रुपयांच्या बाँडवर 2100 मेंढ्या आणि शेळ्या त्यांच्या मूळ मालकाकडे सुपूर्द केल्या होत्या. याला विरोध करत ध्यान फाउंडेशन नावाच्या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशात राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाला या प्राण्यांची चौकशी करण्याचे निर्देशही दिले होते.

अहमदनगरहून गुजरातला जनावरे पाठवण्यात आली
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पशुसंवर्धन विभागाचे डॉक्टर मेंढ्या-मेंढ्यांची तपासणी करण्यासाठी गुजरातला पोहोचले असता, फार्म हाऊसच्या मालकाने अहमदनगर येथून पाठवलेल्या मेंढ्या रोगराई आणि खराब हवामानामुळे मरण पावल्याचे सांगितले. त्याआधारे पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून तपासासाठी एकही जनावरे मिळाली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे ते तपासाचे आदेश पार पाडू शकत नाहीत.

‘प्राण्यांच्या रक्षणासाठी कारवाई सुरूच’
न्यायमूर्ती एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाशी संबंधित तथ्य लक्षात घेता, सीमा शुल्क विभागाने या प्रकरणात नियुक्तीच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल कारवाई करावी. या मेंढ्या व शेळ्या सुरक्षित ठेवण्याचे आश्वासन पशुमालकाने विभागाला दिले होते. प्राण्यांच्या अवैध वाहतुकीविरोधात विभागाने आपली कारवाई सुरूच ठेवावी, जेणेकरून प्राणी सुरक्षित राहतील.

पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला
सुनावणीदरम्यान, सीमा शुल्क विभागातर्फे उपस्थित असलेले अधिवक्ता जितेंद्र मिश्रा म्हणाले की, या प्रकरणी योग्य ती पावले उचलली जातील. त्यांच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी याचिकेवरील पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.