‘एसटीपी’साठी खासगी सल्लागाराला सोसायटीधारकांचा विरोध!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
चिखली-मोशी-चऱ्होली-पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनची आक्रमक भूमिका

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) कार्यान्वयीत आहेत किंवा नाही? याची तपासणी करण्यासाठी खासगी सल्लागार नियुक्ती आणि अर्थिक उधळपट्टीच्या धोरणाला चिखली-मोशी-चऱ्होली- पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनने विरोध केला आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन शेखर सिंह यांना निवेदन दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) सुरू ठेवण्याबाबत प्रशासनाने बंधनकारक केले आहे. मात्र, काही सोसायट्यांमध्ये एसटीपी बंद असवस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. पर्यावरण संवर्धन, पाणी बचत आणि नागरी आरोग्याच्या दृष्टीने सदर एसटीपी प्रकल्प कायमस्वरुपी कार्यान्वयीत असणे आवश्यक आहे. असे असले तरी एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वयीत ठेवणे आणि नियंत्रण ठेवण्याबाबत प्रशासनाने खासगी सल्लागार नियुक्तीबाबत कार्यवाही सुरू केली आहे. या कामासाठी खासगी सल्लागार नियुक्तीला नागरीकांचा विरोध असून, ही प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशी आमची मागणी आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररुपी पैशातून महापालिका प्रशासन विविध कामे, विकास प्रकल्प राबवत असते. एखाद्या महत्त्वूपर्ण प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती केल्यास, त्याचे स्वागतच करायला हवे. मात्र, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू आहेत किंवा नाही? या कामासाठीसुद्घा आपण सल्लागार कंपनींवर उधळपट्टी करीत असेल, तर महापालिका प्रशासनाच्या पारदर्शिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही फेडरेशनने म्हटले आहे.

हेही वाचा – ‘मराठा समाजासाठी अध्यादेश काढलाच नाही..’; छगन भुजबळांचं मोठं विधान

तसेच, पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने शहरातील ३३१ मोठ्या संस्थांच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची खासगी संस्थेमार्फत पाहणी केली होती. त्यापैकी २८४ संस्थांमध्ये प्रकल्प सुरू आहेत. ४७ संस्थांमध्ये एसटीपी बंद होते. त्यांना प्रशासनाने नोटीस बजावली आहे. असे असताना पुन्हा खासगी सल्लागार नियुक्ती करुन एसटीपीबाबत प्रशासन काय कार्यवाही करणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

… अन्यथा आंदोलन करणार!

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला भेट देणे, साप्ताहिक अहवाल सादर करणे, प्रकल्प कार्यान्वयीत असल्याबाबत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे, पुन:वार याबाबत पाहणी करणे अशी कामे सध्या पर्यावरण विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालयांतील संबंधित विभागाचे कर्मचारी करीत आहेत. मग, याच कामासाठी पुन्हा नव्याने खासगी सल्लागार संस्था नियुक्त करणे उचीत होणार नाही. त्यामुळे सदर कामासाठी सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी आग्रही मागणी आहे. प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी अन्यथा सोसायटीधारकांना सोबत घेवून आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा सोसायटी फेडरेशनचे अध्यक्ष संजीवन सांगळे यांनी दिला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह हे सल्लागारांवर खूप मेहरबान आहेत. साध्या आणि किरकोळ गोष्टीवरही खाजगी सल्लागारांची नेमणूक करून नागरिकांच्या कररुपी पैशाची उधळपट्टी चालू आहे ती आयुक्तांनी थांबवली पाहिजे. शहरातील सहकारी गृहरचना संस्थांमध्ये मैलाशुद्धीकरण केंद्र चालू आहेत का नाहीत? यासाठी खाजगी संस्थेकडून सल्लागार नियुक्त करणे या गोष्टीला आमचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे अशा कोणत्याही प्रकारच्या खाजगी संस्थेकडून सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येऊ नये. अन्यथा सर्व सोसायटी धारकांना घेऊन खूप मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येईल.

– संजीवन सांगळे, अध्यक्ष , चिखली-मोशी- चऱ्होली- पिंपरी चिंचवड हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन.