पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलले जाणार की न्याय मिळणार? स्वीकृत नगरसेवकपदावर प्रश्नचिन्ह

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत भारतीय जनता पार्टीने प्रचंड बहुमत मिळवत एकहाती सत्ता स्थापन केली असली, तरी शहरातील जुन्या आणि निष्ठावान भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे. विशेषतः स्वीकृत नगरसेवक पदांवर जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

महापालिका निवडणुकीत अनेक जुने कार्यकर्ते असूनही त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्याचप्रमाणे शहर कार्यकारिणीतही अनेक अनुभवी, तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना स्थान मिळाले नाही. आता सत्ता मिळाल्यानंतर किमान स्वीकृत नगरसेवकपदावर तरी या कार्यकर्त्यांना न्याय मिळेल का, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून नागरी समस्या सोडवण्यासाठी आंदोलनं, मोर्चे काढणारे कार्यकर्ते भाजपच्या माध्यमातून सक्रिय होते. या आंदोलनांदरम्यान काहींवर फौजदारी गुन्हेही दाखल झाले. मात्र, निवडणुकीच्या काळात ऐनवेळी पक्षात आलेल्या नव्या कार्यकर्त्यांना, विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्यांना संधी दिल्यामुळे जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. “नवे गडी, नवे राज्य” या धोरणामुळे आपल्याला पुन्हा एकदा डावलले जात असल्याची भावना कार्यकर्त्यांत आहे.

हेही वाचा – पुणे शहरातील उद्या प्रमुख रस्ते वाहतुकीस बंद; शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे तसेच शहर नेतृत्वाची भूमिका काय राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदावर आमदारांचे समर्थक, नव्याने आलेले चेहरे संधी मिळवणार की खरोखरच पक्षासाठी झटलेले जुने कार्यकर्ते निवडले जाणार, हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.

येत्या आठ-दहा दिवसांत महापौरपदाची घोषणा होणार असून, त्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, पुन्हा एकदा केवळ संघटनात्मक कामांसाठी कार्यकर्त्यांनी “सतरंजी उचलायची” वेळ येणार का, की हातात काहीतरी पडणार, याची प्रतीक्षा शहरातील बहुतांश भाजप कार्यकर्ते करत आहेत.

महेश कुलकर्णी, अमोल थोरात, राजू दुर्गे, सचिन लांडगे, कुणाल लांडगे, सचिन काळभोर यांच्यासह अनेक जुन्या कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार का, याकडे पिंपरी-चिंचवड शहराचे लक्ष लागले आहे. पक्ष नेतृत्व आणि सत्ताधारी आमदार कोणता निर्णय घेतात, यावर भाजपच्या अंतर्गत राजकारणाची दिशा ठरणार आहे.