महाराष्ट्रात जुनी पेंशन योजना लागू होणार का? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, अर्थसंकल्प पाहून निर्णय घेऊ

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत (ओपीएस) आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, जुन्या पेन्शन योजनेला आमचा विरोध नाही. सरकार याबाबत सकारात्मक आहे, पण राज्याच्या आर्थिक घडामोडींवरही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर अधिकारी आणि संघटनांची बैठक घेऊन निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शुक्रवारी विधान परिषदेत विरोधी पक्षांनी सरकारला जुनी पेन्शन योजना (OPS) संदर्भात प्रश्न विचारले. विधान परिषद सदस्य राजेश राठोड, कपिल पाटील आणि अंबादास दानवे यांनी 2005 नंतर नोकरीवर रुजू झालेल्या शिक्षक आणि राज्य कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना सरकार लागू करणार आहे की नाही याबाबत विचारले आहे? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड ही राज्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करत असताना महाराष्ट्र सरकार तेच का करू शकत नाही?

अहलुवालिया यांचा युक्तिवाद मांडला
त्यावर फडणवीस यांनी तत्कालीन नियोजन आयोगाचे (आता NITI आयोग) माजी उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांचा युक्तिवाद मांडला. अर्थतज्ञ अहलुवालिया म्हणाले होते की, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे हे “आर्थिक दिवाळखोरीचा मार्ग” ठरेल. यामुळे पुढील सरकारवर आर्थिक बोजा वाढेल.

…तर सुमारे 55000 कोटींचा बोजा पडेल
फडणवीस म्हणाले की, पगार, वेतन आणि निवृत्ती वेतन हे राज्याच्या वार्षिक खर्चाच्या 58 टक्के असून ते 62 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात हे प्रमाण 68 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. जुन्या पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारवर सुमारे 50-55 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्यात सुमारे 16 लाख 10 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत. पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. एका कर्मचाऱ्याला शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या 50 टक्के पेन्शन म्हणून मिळण्याचा अधिकार आहे.

2003 मध्ये भाजपच्या तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली होती. सदर आदेश 1 एप्रिल 2004 पासून लागू झाला. फडणवीस म्हणाले की, 2030 पर्यंत महाराष्ट्रातील 2.5 लाखांहून अधिक कर्मचारी निवृत्त होतील. सध्या मासिक पगारातून कापून घेतलेल्या पेन्शन रकमेचा काही भाग भांडवली बाजारात गुंतवला जातो जिथून जास्त परतावा मिळण्यास वाव आहे.

MF वर 11% परतावा मिळाला
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेपेक्षा चांगला पर्याय आणि उपाय लवकरच शोधू, असे फडणवीस म्हणाले. नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 10 टक्के पेन्शन फंडात योगदान देतात, तर सरकार 14 टक्के योगदान देते. गेल्या पाच वर्षांत म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर ११ टक्के परतावा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, उच्च परतावा भांडवल बाजारातच शक्य आहे.