विमानतळ, रेल्वे स्थानक, रुग्णालयासाठी ‘राईड’ रद्द केल्यास चालकाला पाचपट दंड; दंडाची रक्कम थेट प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा होणार

मुंबई : खासगी ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसण्यासाठी परिवहन विभागाने नविन नियम लागू केला आहे. विमानतळ, रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयासाठी स्वीकारलेली फेरी (राईड) चालकाने रद्द केल्यास त्याच्यावर सामान्य दंडाच्या तुलनेत तब्बल पाचपट दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत फेऱ्या रद्द होण्याच्या प्रकारापासून प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्रवासी वेगवान प्रवासासाठी ओला, उबरसारख्या खासगी ॲप-आधारित टॅक्सी आरक्षित करतात. मात्र अनेकदा चालकच सेवा रद्द करत असल्यामुळे प्रवाशांना बराच वेळ वाहन आरक्षित होण्यासाठी वाट पाहावी लागते. याबाबत परिवहन विभागाकडे प्रवासी वारंवार तक्रार करतात. या तक्रारींची दखल घेत शेवटच्या क्षणी ‘राईड’ रद्द करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न परिवहन विभागाने केला आहे. हा नवीन नियम राज्य सरकारच्या ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन ॲग्रिगेटर नियम, २०२६’अंतर्गत लागू करण्यात आला असून, दंडाची ही रक्कम थेट प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा होईल.

हेही वाचा – ‘राजीनामा म्हणजे दोषी ठरवणे नाही’: नीलम गोऱ्हेंच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा, विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घ्या!

नियम असे

– अपेक्षित वेळेनंतर १० मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ झाल्यानंतरही चालक पिकअप पॉईंटवर पोहोचला नाही, तर ती राईड रद्द झाल्याचे मानले जाते. नियमानुसार चालकाने राईड रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या १० टक्के किंवा कमाल १०० रुपये दंड आकारला जाईल.

– दंडाची रक्कम थेट संबंधित प्रवाशाच्या ॲप खात्यात जमा केली जाईल. तसेच अशा महत्त्वाच्या प्रवासासाठी राईड रद्द होऊ नयेत, यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा विकसित करण्याचे निर्देश ॲग्रिगेटर कंपन्यांना दिले आहेत.

– ॲग्रिगेटर कंपन्यांना आपल्या ॲपमध्ये २४x७ कॉल सेंटर, तक्रार निवारण व्यवस्था, लाईव्ह लोकेशन शेअरिंग, चालकाचे छायाचित्र, तसेच मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत सेवा उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.

चालकांची पोलीस पडताळणी

चालकांना एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक ॲग्रिगेटर कंपन्यांसोबत काम करण्याची मुभा असून, त्यांच्या पोलीस पडताळणीसह वैद्यकीय तपासणी व मानसशास्त्रीय चाचणीही अनिवार्य केली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल.

यांत्रिक बिघाड झाल्यास पर्यायी वाहन

प्रवासादरम्यान वाहनात यांत्रिक बिघाड झाल्यास महापालिका किंवा नगर परिषद हद्दीतील प्रवासासाठी ३० मिनिटांत, तर १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतराच्या आंतरशहरी प्रवासासाठी ६० मिनिटांत पर्यायी वाहन उपलब्ध करून देणे ॲग्रिगेटर कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.