नागपूर येथे विधानभवनावर ‘आप’चा महामोर्चा!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text

शेतकरी, कष्टकरी, युवा, बेरोजगार, महागाई, व सामान्य जनतेच्या मागण्यांसाठी आंदोलन

पिंपरी-चिंचवड आपचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांची माहिती

नागपूरः आम आदमी पार्टी महाराष्ट्राच्यावतीने नागपूर येथे विधान भवनावर सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने शेतकरी, कष्टकरी, युवा, बेरोजगार, महागाई, व सामान्य जनतेच्या मागण्यांसाठी महामोर्चा काढण्यात आला, अशी माहिती आप पिंपरी-चिंचवड चे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी दिली. हा मोर्चा महाराष्ट्र संयोजक रंगा राचुरे यांच्या नेतृत्वात काढण्यात आला. पिंपरी चिंचवड मधून चेतन बेंद्रे, राज चाकणे, यशवंत कांबळे, ब्राह्मनंद जाधव, गोविंद माळी, चंद्रमणी जावळे, आशुतोष शेळके, राहुल नाईक, अजय सिंग आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. राज्यातील जनतेच्या महत्वाच्या प्रश्नांवर महाराष्ट्र सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशा खालील मागण्या घेत आम आदमी पार्टीने नागपूर हिवाळी अधिवेशनावर भव्य महामोर्चा काढला. शिष्टमंडळाचे निवेदन राज्य कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी घेतले व शिष्टमंडळाला कळवले की यावर चर्चा करून व योग्य तो निर्णय घेऊन उत्तर आम आदमी पार्टीला देण्यात येईल.

या वर्षी राज्यात अतिवृष्टी झाली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्याच्या पिकांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सरकारने काही प्रमाणात मदत जाहीर केली परंतु ती फार अल्पशी आहे. दुसरीकडे विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात सहकार्य करीत नाहीत, बरेच चुकीचे किंवा क्लिष्ट नॉर्म असल्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यावर सुद्धा विमा रक्कमेपोटी भरलेल्या रक्कमे यवढी मदत सुद्धा मिळत नाही, ही वास्तविकता आहे.

तसेच राज्यातील सरकारी शाळांचा दर्जा आर्थिक तरतुदीविना फारच खालावला आहे, त्यामुळे शाळांमधील पट संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे, यावर सरकार सुधारणा करायला पाहिजे परंतु आपले सरकार कमी पट संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेत आहे. तर दुसरीकडे राज्यातील बिना अनुदानित शाळा भरमसाठ शुल्क आकारणी करून पालकांची लुट करीत आहेत आणि RTE च्या नियमांचे पालन करीत नाहीत.

राज्यातील अनेक सरकारी कार्यालयात पदे रिक्त आहेत, गेल्या अनेक वर्षात पद भरती झालेली नाही, त्यामुळे सरकारी कार्यलयात नागरिकांचे कामे वेळेवर होत नाहीत. तर दुसरीकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून अंश कालीन कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. देशात सर्वात जास्त वीज दर करून जनतेची लुट चालू आहे, तरीही आपण वीज कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचे चुकीचे नियोजन करीत आहात.

एकूणच राज्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे, राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, पालक, सुशिक्षत तरुण यांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. याकरिता आम आदमी पार्टी वारंवार सरकार चे लक्ष वेधण्याचे कार्य करीत असते. परंतु राज्याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल, नागरिकांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक प्रश्न प्रलंबित असतांना सरकार मधील काही मंत्री, आमदार किंवा आपल्या पार्टीचे प्रतिनिधी या शिवाय सरकार मधील सर्वोच्य पदावर बसविलेले प्रवक्ते राज्यातील महापुरुषांबद्दल चुकीचे विधाने करून राज्यातील जनतेला व विरोधी पार्टी ला नागरिकांच्या मुळ प्रश्नांपासून लक्ष हटविण्यात यशस्वी होत आहेत. त्यामुळे राज्यातील मूळ प्रश्न बाजूला राहत आहेत. तरी सरकार पुढील मागण्यांवर विधानसभेत गांभीर्याने चर्चा करून लोकहिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी विनंती आम आदमी पार्टी तर्फे सरकारला करण्यात आली. या आंदोलनाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी यशस्वी केले.

१) संपूर्ण राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करून प्रती हेक्टरी ५० हजार नुकसान भरपाई द्या.
२) पिक-विमा कंपनीला सरसकट पिक विमा देणे अनिवार्य करा
३) शेतमजुरांना रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम द्या.
४) उसाची FRP वाढवून ठरविलेली FRP एक रक्कमी देण्याचा GR काढा.
५) कापसाला प्रती क्विंटल १००००/ भाव देवून निर्यात वाढविण्यात यावी.
६) शेतीला दिवसा १२ तास वीज पुरवठा आणि थकीत वीज बिल माफ करा
७) स्वामिनाथन आयोग लागू करा, शेती कर्ज माफ करा.
८) वीज कंपन्याचे खाजगीकरण थांबवून ऑडित करा, दिल्ली सरकार प्रमाणे २०० यु. मोफत व ४०० युनीट अर्धा दरात वीज द्या.
९) सर्व विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने निर्णय घावेत,
१०) अंश कालीन कर्मचाऱ्यांना तातडीने कायम करा.
११) सरकारी शाळा दिल्लीच्या धर्तीवर दर्जेदार करा,
१२) कमी पट संख्या असलेली एकही शाळा बंद होणार नाही याची हमी द्या.
१३) खाजगी शाळा प्रशासनाकडून पालकांची होणारी आर्थिक लुट थांबविण्यासाठी शुल्कावर नियंत्रण आणावे.
१४) शिक्षण अधिकार कायद्याची काटेकोर पणे अंमलबजावणी करा.
१५) पंतप्रधान आवास योजनेतील रखडलेला निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्या.
१६) स्लम मधील रहिवास्यांना तातडीने मालकी पट्टे द्या.
१७) अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आदिवासी व बिगर आदिवासिंना वन जमिनीचे पट्टे देण्याचा प्रश्न निकाली काढून वाहितदारांना पट्टे द्या.
१८) वन्य प्राण्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी अस्तित्वाव असलेल्या कायद्यात बदल करा.
१९) नागपुरात NIT च्या माध्यमातून अंबाझरी गार्डन (डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन सह) आणि साई सभागृह ला दिलेल्या जमिनीची न्यायालयीन चौकशी करून जमीन परत घ्यावी.