निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी; ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी

नवी दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आणखी तीन दिवस लांबणीवर पडली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर आता शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता सुनावणी होणार असून तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुकांची अधिसूचना काढण्यास राज्य निवडणूक आयोगाला मनाई करण्यात आली आहे. पुढील सुनवणीतही ओबीसी आरक्षणावर निर्णय झाला नाही तर जिल्हा परिषदा, महापालिका व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य टांगणीला लागण्याची शक्यता आहे.

नगरपालिका व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागल्यानंतर या निवडणुकांचे निकाल अवैध ठरले तर संबंधित जागांचे निकाल रद्द केले जाऊ शकतात, असे खंडपीठाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात अस्पष्टता राहिली तर हे प्रकरण व्यापक घटनापीठाकडे वर्ग केले जाईल, असेही सूर्य कांत यांनी स्पष्ट केले.

अधिसूचना काढली असून निवडणुका स्थगित केल्या जाऊ शकत नाहीत, असा मुद्दा ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मांडला होता. आरक्षण ५० टक्के असावे की, ६० टक्के यावर संघर्ष सुरू आहे. त्यावर न्यायालय आत्ताच टिप्पणी करू इच्छित नाही. पण, गेल्या काही वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने लोकांचे प्रतिनिधित्वच नाही. तसे होऊ नये म्हणून अधिसूचना जारी केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी देत असल्याचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांचे म्हणणे होते.

हेही वाचा – निवडणूकीपुर्वी संपूर्ण प्रक्रिया निर्विघ्नपडे पार पडेल.! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास

राज्यातील २४२ नगरपालिका, ४२ नगर पंचायत अशा एकूण २८४ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ डिसेंबर रोजी होणार असून त्यापैकी ५७ संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केलेली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंह यांनी सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जयमाल्या यांच्या खंडपीठाला दिली. याच ५० टक्क्यांच्या मर्यादाभंगाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी, राज्य निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून युक्तिवाद केला जाईल, त्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती खंडपीठाला केली. खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला ५० टक्के मर्यादा ओलांडणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यादी सादर करण्याचा आदेश दिला. मतदारसंघातील लोकसंख्येच्या तुलनेत त्या त्या समाजाचे आरक्षणाचे प्रमाण असले पाहिजे, असा निकाल घटनापीठाने दिला होता. पण, दुसऱ्या निकालात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये असेही म्हटले आहे. दोन्ही निकालांमुळे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यातील विसंगती स्पष्ट झाली आहे.

काही मतदासंघांमध्ये ९० टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची आहे. अशा मतदारसंघांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचे काय केले पाहिजे असा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील शेखर नाफेड यांनी केला. वकील नरेंद्र हुडा यांनी, ५० टक्के मर्यादेची लक्ष्मणरेषा ओलांडता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. त्यावर, न्या. बागची यांनी, अशा परिस्थितीमध्ये काही अपवाद केले जाऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. या मुद्द्याच्या अनुषंगाने पुढील सुनावणी होणार आहे.