मुंबई महापालिकेचं ठरलं, आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर, परिपत्रक जारी

मुंबई|राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील महापालिका निवडणुकांसदर्भात महत्वाचं परिपत्रक जारी केलं आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं १३ महापालिकांपाठोपाठ मुंबई महापालिकेच्याआरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकाची अंतिम प्रभागरचना देखील प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. याशिवाय नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबई महापालिकेची आरक्षण सोडत १३ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल, असं राज्य निवडणूक आयोगाकडून जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.

मुंबई महापालिकेचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम कसा असेल?
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडतीसंदर्भातील पहिली नोटीस २७ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. ३१ मे रोजी अनुसूचित जाती (महिला) आणि अनुसूचित जमाती (महिला) आणि सर्वसाधारण महिला आरक्षण सोडत काढली जाईल. ही आरक्षण सोडत १ जून रोजी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करुन हरकती मागवल्या जातील. आरक्षण सोडतीवरील हरकती आणि सूचना १ ते ६ जून दरम्यान स्वीकारल्या जातील. अंतिम आरक्षण सोडत १३ जून रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल.
‘मुख्यमंत्री म्हणतील मी म्हणतो म्हणून नळातून
ये’णाऱ्या हवेला पाणी समजा’, फडणवीसांचा हल्लाबोल
इतर १३ महापालिकांचा आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर
राज्यातील १४ महापालिकांचा पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. मुंबई वगळता राज्यातील नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली आणि ठाणे या महापालिकांची मुदत संपली आहे. यामहापालिकांचा देखील आरक्षण सोडत कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
शिवसेना धक्कातंत्राच्या तयारीत, कोल्हापूरच्या कट्टर शिवसैनिकाचं नाव चर्चेत, संभाजीराजेंना शह?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रक्रियेला वेग
सर्वोच्च न्यायालयानं जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली त्रिस्तरीय चाचणी होत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येणार नाही, असा आदेश दिलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिका निवडणुकांच्या कामाला राज्य निवडणूक आयोगाकडून गती देण्यात येत आहे.

‘मध्य प्रदेश सरकारने दाखवून दिलं’; पंकजा मुंडेंचा ठाकरे सरकारवर निशाणा