ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक नको ! ; विधिमंडळात एकमताने ठराव मंजूर, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असा ठराव सोमवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला. राज्य निवडणूक आयोग हा ठराव मान्य करणार का, यावर निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्याचे राज्यभर पडसाद उमटत आहेत़ या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत मुंबईसह सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, यावर सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले.

विधान भवनात सकाळी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. त्या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार आदी उपस्थित होते. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेऊ नयेत अशी सर्वपक्षीय भूमिका बैठकीत मांडण्यात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत याबाबतचा ठराव मांडला.

ठराव काय?

राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनियमांतील सध्याच्या तरतुदींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील व्यक्तींसाठी निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या एकूण संख्येच्या २७ टक्यांच्या मर्यादेपर्यंत आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागास प्रवर्गाच्या व्यक्तींसाठी आरक्षण निश्चित न करता निवडणुका जाहीर केलेल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे इतर मागास प्रवर्गातील व्यक्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळण्यापासून वंचित राहतील. ओबीसी व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नयेत, अशी शिफारस ही विधानसभा राज्य निवडणूक आयोगाला करीत आहे’ अशा आशयाचा ठराव करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडलेल्या ठरावाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन दिले. विधान परिषदेतही या ठरावास एकमताने मान्यता देण्यात आली. आता हा ठराव निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे.

पुढे काय?

या ठरावाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाचा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असला तरी राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच निवडणुका घेतल्या जातील, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देताना या जागा खुल्या वर्गातून भरण्याचा आदेश दिला आहे, याकडे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे.

मध्य प्रदेशबाबत केंद्राची याचिका

मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याचे निर्देश १७ डिसेंबरला दिले होत़े मात्र, हा निर्णय मागे घेऊन ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका लांबणीवर टाकाव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आह़े या याचिकेवरील सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारही सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. केंद्र सरकारने केलेल्या याचिकेकडे राज्यातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाला दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.