संघभावनेतून विकसित भारत; निती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांचा विश्वास

नवी दिल्ली: ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत निती आयोगाची शनिवारी बैठक झाली. ‘केंद्र व राज्ये यांनी हातात हात घालून ‘टीम इंडिया’ म्हणून काम केले तर विकसित भारताचे ध्येय अशक्य नाही’, असे मत मोदींनी मांडले. मात्र, भाजपेतर मुख्यमंत्र्यांनी मोदींच्या विचारांवर विरोधी सूर व्यक्त केला. विकसित भारत घडवायचा असेल तर राज्यांना आर्थिक निधीचा वाटा मिळाला पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी घेतली.

निती आयोगाच्या दहाव्या बैठकीमध्ये ह्यविकसित राज्यांतून विकसित भारत – २०२७ या धोरणावर चर्चा करण्यात आली. देशासमोर दहशतवादी हल्ले व पाकिस्तानच्या कुरापती यांचे आव्हान असले तरी, २०४७ पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचे ध्येय नजरेआड करायचे नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या बैठकीतून दिल्याचे मानले जाते. मोदींच्या विचारांशी सहमती दर्शवत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, महाराष्ट्र विकसित भारताच्या ध्येयासाठी सर्व सहकार्य करेल, असे मत व्यक्त केले.

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर काश्मीरमधील पर्यटन क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झालेला दिसला. मात्र, विकसित भारताच्या ध्येयामध्ये पर्यटन व्यवसायाचा विकास हादेखील महत्त्वाचा टप्पा असेल. त्यामुळे प्रत्येक राज्यामध्ये निदान एकतरी जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील एक शहर जागतिक पर्यटन स्थळ होऊ शकेल यादृष्टीने राज्यांनी प्रयत्न करण्याची सूचना मोदींनी केली. ‘एक राज्य, एक जागतिक स्थळ’ असा नारा देत मोदींनी देशव्यापी पर्यटन विकास मोहिमेला गती दिली.

देशाचे वेगाने शहरीकरण होत असल्यामुळे आधुनिक शहरांच्या विकासाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. विकसित भारतासाठी विकासाचा वेगही वाढवावा लागेल. भविष्यातील आधुनिक शहरांच्या विकास वाढ, नवोन्मेष आणि शाश्वतता या तीन मुद्द्यांवर अवलंबून असेल, असेही मोदींनी सांगितले. प्रत्येक राज्य, प्रत्येक शहर, प्रत्येक नगरपालिका आणि प्रत्येक गाव विकसित होत गेले तर विकसित भारत बनवणे फारसे कठीण नसेल, असे मतही मोदींनी व्यक्त केले.

हेही वाचा – अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी महावितरणची यंत्रणा कार्यरत

निती आयोगाच्या बैठकीला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह इतर केंद्रीयमंत्रीही उपस्थित होते. तसेच, भाजपशासित राज्याचे सर्व मुख्यमंत्रीही बैठकीत सहभागी झाले होते. काँग्रेसची सरकार असलेल्या हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व तेलंगणाचे रेवंत रेड्डीही बैठकीला आले होते. मात्र, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन, पुदुचेरी मुख्यमंत्री एन. रंगासामी तसेच, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या बैठकीला गैरहजर राहिले. ममता बॅनर्जी व विजयन यांनी निती आयोगाच्या बैठकीतून राज्यांना काहीही फायदा होत नाही. त्यामुळे या बैठकीला उपस्थित राहण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेतली होती. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याने त्यांनी बैठकीसाठी मुद्द्यांचे लेखी पत्र पाठवले होते.

तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन निती आयोगाला बैठकीला हजर असले तरी त्यांनी केंद्राच्या आडमुठेपणावर ताशेरे ओढले. राज्याकडून सहकार्याची अपेक्षा बाळगली जात असेल तर राज्यांचा हक्काचा निधीचा वाटा वेळेवर दिला गेला पाहिजे, असे मत स्टॅलिन यांनी मांडले. २०२४-२५ साठी तामिळनाडूला सुमारे २ हजार २०० कोटींचा केंद्रीय निधी नाकारण्यात आला आहे. याचा सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आणि शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शिकणाऱ्या मुलांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे. राज्यांसाठी मंजूर झालेला निधी न मिळणे, निधी देण्यास विलंब करणे हा केंद्राचा आडमुठेपणा योग्य नव्हे, अशी टीका स्टॅलिन यांनी केली.

काँग्रेसनेही निती आयोग म्हणजे अयोग्य आयोग असल्याची टीका केली. सत्तेतील लोक स्वत:च्या शब्दांनी आणि कृतींनी सामाजिक सौहार्द नष्ट करत असतील तर कसला विकसित भारत निर्माण होईल, असा सवाल काँग्रेसचे माध्यमविभाग प्रमुख जयराम रमेश यांनी केला. संसद, न्यायपालिका, विद्यापीठे, माध्यमे आणि संवैधानिक संस्थांची स्वायत्तता चिरडली जात असेल कोणत्या प्रकारचा विकसित भारत होईल? देशातील आर्थिक विषमता वाढणार असेल आणि संपत्ती काही निवडक लोकांच्या हातात जाणार असेल तर हा विकसित भारत कसा असेल, असे प्रश्न रमेश यांनी विचारले.