सिंधुदुर्गातील १,३०० शाळांचा होणार प्रत्यक्ष पाहणीतून ‘रिअॅलिटी चेक’; नितेश राणेंचे निर्देश

सिंधुदुर्गनगरी : विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी जिल्ह्यातील शाळांमधील पायाभूत सुविधांची पूर्तता सर्वोच्च प्राधान्याने करण्यात यावी. कोणाला तरी चांगले वाटावे म्हणून नव्हे, तर शाळांमधील प्रत्यक्ष परिस्थिती समोर आणणारा पारदर्शक आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करावा, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शितल पुंड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुबोध माने यांच्यासह शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाळांमधील पायाभूत सुविधा आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचे नितेश राणे यांनी सांगितले. शाळा इमारतींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हेही वाचा – ग्रामीण आरोग्य सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी पुरेसा निधी; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचे निर्देश

प्रत्येक शाळेत मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र आणि स्वच्छतागृहे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, डिजिटल शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा, सौरऊर्जा पॅनेल, वाचनालय, क्रीडांगण आणि संरक्षक भिंत यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने निश्चित केलेल्या सर्व शालेय निकषांची काटेकोर तपासणी करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील सर्व १,३०० शाळांचा एकत्रित आणि सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासनातील अधिकारी आणि जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्यात, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.

या पाहणी मोहिमेची सुरुवात जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भागातील शाळांपासून करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

शाळांच्या भेटीदरम्यान केवळ औपचारिक पाहणी करून अहवाल तयार करू नये. विद्यार्थी, शिक्षक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पालकांशी थेट संवाद साधून त्या परिसरातील प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घ्याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

विद्यार्थ्यांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी योग्य रस्ते आणि वाहतुकीच्या सुविधा आहेत का, याचीही तपासणी करण्यात यावी. प्रत्येक शाळेच्या स्वतंत्र गरजा ओळखून परिपूर्ण ‘असेसमेंट रिपोर्ट’ तयार करावा.

या अहवालाच्या आधारे विविध शासकीय योजना आणि उपक्रमांमधून आवश्यक सुविधांची पूर्तता प्राधान्याने करण्यात यावी, असे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.