अर्थसंकल्प की निवडणूक संकल्प? राष्ट्रवादी काँग्रेसचा केंद्र सरकारला टोला

‘सब खूश’ अर्थसंकल्प २०२४च्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज २०२३-२४ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. एकूणच हा अर्थसंकल्प आहे की २०२४ च्या निवडणुकांसाठीचा जाहीरनामा असा प्रश्न यातून पडतो. सर्वच वर्गांना चुचकारण्याचा प्रयत्न करताना अर्थमंत्र्यांनी गेल्या ५ वर्षातील अपयशच समोर उघड केले. सप्तर्षी अर्थसंकल्पात अनेक जुन्याच योजनांसाठी निधीची तरतूद वा त्यांना नवे आवरण चढवून अर्थमंत्र्यांनी सादर केले. याचाच अर्थ अनेक वर्षे या योजनांवर काम सुरू असूनही प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे दिसते, असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसने लगावला आहे.

आर्थिक दर वेगवाग असल्याचे दावे अर्थमंत्र्यांनी केले तरी आर्थिक पाहणी अहवालानुसार पुढील वर्षी ‘जीडीपी’ ६ ते ६.८ टक्क्यांपर्यंत राहणार असल्याने पंतप्रधान मोदींच्या काळात आर्थिक दर अत्यंत संथ असल्याचे उघड होतेय. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला वेळोवेळी डावलले जात आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्रासाठी विशेष घोषणा केल्या नाहीत. केंद्राकडून जीएसटीचे १३ हजार कोटी २१५ थकीत आहेत. महाराष्ट्राला दोन वर्षांचा परतावा मिळालेला नाही. सर्वाधिक जीएसटी संकलन देशाला देणाऱ्या महाराष्ट्राला प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पात डावलणे योग्य नाही. कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी ५ हजार ३०० कोटी मंजूर करण्यात आले, पण महाराष्ट्रातील ओला दुष्काळ अर्थमंत्र्यांना दिसलेला नाही. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रूंकडे अर्थमंत्र्यांनी साफ दुर्लक्ष केले आहे.

स्मार्ट सिटीसारख्या योजनेऐवजी आता सस्टेनेबल सिटीजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. स्मार्ट सिटी बनवण्यात केंद्र सरकारला आलेले अपयश आपण पाहिले आहे. त्यामुळे आता केंद्राने यातून हात झटकून घेतले असून योजनेला नव्या आवरणात गुंडाळून त्याची जबाबदारी आता राज्यांवर ढकलली असल्याचे दिसते. कोरोना काळात नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करणार असल्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. नोटबंदी व लॉकडाऊनमुळे मध्यम व छोट्या व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाल्याने त्यांची केंद्र सरकारवर नाराजी आहे. निवडणुका जवळ असताना या मोठ्या वर्गाला दुखावणे केंद्राला परवडणारे नाही. त्यामुळे नाराज व्यापाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी केंद्राच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच व्यापारी वर्गांचे कंबरडे मोडले असल्याचे यातून स्पष्ट होतेय.

पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी ७९ हजार कोटी खर्च झाल्याचे सांगितले गेले. पण अनेकांनी योजनेच्या लाभासाठी अर्ज केलाय मात्र अद्याप त्यांचं या योजनेच्या लाभार्थी यादीत नाव आलं नसल्याचं बातम्या सांगतात. गृहनिर्माण आणि जमीन हक्क नेटवर्कनुसार, एकट्या दिल्लीत 1.5 लाख ते 2 लाख बेघर लोक आहेत. तसेच ११.७ कोटी परिवारांसाठी शौचालयं बांधली असल्याचे अर्थमंत्री म्हणाल्या पण अजूनही अनेक घरे, गावे, शाळा शौचालयांपासून वंचित आहेत.

दरम्यान, अल्पसंख्याक वर्गाला कोणत्याही प्रकारची सवलत दिल्याचे पहायला मिळत नाही. अनेक गोष्टींची सवलत देत असताना त्याच-त्याच घोषणांची पुनरावृत्ती झाली. परिणामी पूर्वीच्या संबंधित योजनांचं आतापर्यंत काय फलीत झालं, तेच नेमकं या अर्थसंकल्पातून पहायला मिळत नाही. एकंदरीत निवडणुकांना समोर ठेवून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून पदरात काही पडेल असं काही वाटत नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे म्हणाले.