सर्वसामान्यांवर मोदी सरकराचा जीएसटीचा मारा

GST : जर तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह किंवा मित्रांसोबत चित्रपटगृहात चित्रपट पाहायला जाणार असाल आणि पॉपकॉर्नचा आस्वाद घ्यायची तुम्हाला इच्छा झाली तर ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहे. राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये झालेल्या 55 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पॉपकॉर्नवर कर लावण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिषदेने चवीनुसार पॉपकॉर्नचा GST च्या वेगवेगळ्या स्लॅबमध्ये समावेश केला आहे. याचा अर्थ आता तुम्हाला ते विकत घेण्यासाठी जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. देशात त्याची बाजारपेठ किती मोठी आहे आणि पॉपकॉर्नच्या कोणत्या फ्लेवरवर किती कर आकारला जाणार आहे ते जाणून घेऊया…

शनिवारी राजस्थानमधील जैसलमेर येथे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली GST परिषदेची 55 वी बैठक पार पडली. त्यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये पॉपकॉर्नवरील नवीन कर दरांचाही समावेश आहे. परिषदेने पॉपकॉर्नवर एक नव्हे तर तीन प्रकारचे जीएसटी दर लावण्याचे मान्य केले आहे, जे बाजारात उपलब्ध असलेल्या फ्लेवर्सनुसार म्हणजे चवीनुसार असतील.

पॉपकॉर्नवर जीएसटी लावण्याच्या प्रस्तावावर कौन्सिलच्या बैठकीत सहमती झाली असून रेडी टू इट पॉपकॉर्नवरील कर दराबाबत संपूर्ण तपशीलही समोर आला आहे. जर तुम्ही खरेदी केलेले पॉपकॉर्न सामान्य मीठ आणि मसाल्यांनी तयार केले असेल आणि पॅकेज आणि लेबल केलेले नसेल, तर त्यावर 5 टक्के दराने जीएसटी लागू होईल. दुसरीकडे, जर मीठ आणि मसाले असलेले तेच पॉपकॉर्न पॅकेज आणि लेबल लावून विकले गेले, तर त्यावरील कराचा दर 5% ऐवजी 12% होईल.

हेही वाचा – खातेवाटपानंतर धनंजय मुंडे यांची खास पोस्ट, अजित पवारांच्या नावाचाही उल्लेख

इतकंच नाही तर साखरेच्या चवीच्या पॉपकॉर्नबद्दल बोलायचं झालं तर ते विकत घेतल्याने तुमच्या खिशाला सर्वात जास्त झळ बसणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत मान्य झालेल्या प्रस्तावानुसार, कॅरमेलसारख्या साखरेपासून तयार केलेले पॉपकॉर्न ‘शुगर कन्फेक्शनरी’च्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे आणि त्यावर 18 टक्के दराने जीएसटी आकारला जाणार आहे.

पॉपकॉर्न हा केवळ भारतातच नाही तर जगभरात मोठा व्यवसाय आहे. एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षी 2023 मध्ये भारतात पॉपकॉर्नचा व्यवसाय सुमारे 1200 कोटी रुपयांचा होता आणि तो सतत वाढत आहे. दुसरीकडे, या वर्षात आतापर्यंत त्याची बाजारपेठ जगभरात 8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त झाली आहे.

55 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत केवळ पॉपकॉर्नवरील जीएसटीबाबतच नाही तर इतरही अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जुन्या कार जीएसटीचाही यात समावेश आहे. ईव्ही, पेट्रोल, डिझेल कारची पुनर्विक्री करणाऱ्या कंपनी/नोंदणीकृत वापरलेल्या कार विक्रेत्याला मार्जिन किमतीवर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागेल. वैयक्तिक खरेदीदार किंवा विक्रेत्यासाठी ते फक्त 12% राहील.

याशिवाय फोर्टिफाइड तांदळाचे दर ५ टक्के करण्यात आले आहेत. जीन थेरपीला पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. 50 टक्क्यांहून अधिक फ्लाय ॲश असलेल्या एसीसी ब्लॉक्सवर आता जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांवर आणला जाईल. याशिवाय, काळी मिरी आणि मनुका, शेतकरी पुरविल्यास त्यावर जीएसटी लागणार नाही, असे परिषदेने स्पष्ट केले.

जीएसटी बैठकीत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोठे निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा होती, मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली आहेत. यामध्ये, आरोग्य विमा आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी दर कमी करण्याच्या किंवा काढून टाकण्याच्या प्रस्तावावर एकमत होऊ शकले नाही, तर झोमॅटो आणि स्विगी या ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरून ऑनलाइन ऑर्डर करण्यावर जीएसटी दर कमी करण्याचा प्रस्ताव होता देखील पुढे ढकलण्यात आले आहे. यासोबतच हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटवर लागू होणाऱ्या 18 टक्के जीएसटीमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. त्यात घट करून ५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव होता.