१ मेपासून लागू होणारे नवीन नियम, तुमच्या खिशावर होणार थेट परिणाम!

1 May Rule Change | १ मे २०२५ पासून भारतात अनेक क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल लागू होणार आहेत. यामध्ये बँकिंग, रेल्वे तिकीट बुकिंग, एलपीजी सिलेंडरचे दर, ग्रामीण बँकांचे विलीनीकरण आणि प्रवाह पोर्टलद्वारे अर्ज प्रक्रिया यांचा समावेश आहे. हे बदल सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर आणि आर्थिक नियोजनावर परिणाम करणारे आहेत. जाणून घेऊयात या निमयांबाबत..

रिझर्व्ह बँकेचा नवीन मियम उद्यापासून म्हणजेच १ मेपासून लागू होणार आहे. जर तुम्ही एटीएममधून पैसे काढताय किंवा बँलेन्स चेक करताय तर तुम्हाला या नियम नियमाबाबत माहिती असायलाच हवी. १ मेपासून जर तुम्ही फ्री लिमीट पार केली तर एटीएमच्या प्रत्येक ट्रान्सेक्शनवर अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार आहे. पैसे काढण्याची फी १७ रुपयावरुन १९ रुपयांवर पोहोचली आहे. या व्यतिरिक्त बँलेन्स चेक करण्याची फी ६ रुपयांनी वाढून ७ रुपये झाली आहे.

१ मेपासून रेल्वे तिकीट बुकिंगमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. रेल्वेचा हा नियम तिकिट बुकिंग, तिकीट भाडे आणि रिफंड प्रोसेसवर परिणाम होणार आहे. १ मे रोजी स्लीपर किंवा एसी कोचमध्ये वेटिंग तिकीट ग्राह्य धरले जाणार नाही. वेटिंग तिकीट फक्त जनरल कोचमध्ये प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी वैध असले. अॅडव्हान्स बुकिंगचा कालावधी १२० दिवसांनी कमी करुन ६० दिवस करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : मान्सूनपुर्व कामांचे नियोजन करुन कामे वेळेत पुर्ण करावीत; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

या महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होऊ शकतात. १ मे २०२५ रोजी गॅस सिलेंडरची किंमत कमी किंवा जास्त होऊ शकते. सिलेंडरच्या किंमतीतील बदल थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करु शकतो. यावेळी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात बदल होण्याची शक्यता आहे.

१ मेपासून एफडी आणि सेव्हिंग अकाउंटच्या काही नियमांत बदल होऊ शकतात. यातील व्याज दरांचा समावेश होऊ शकतो.

१ मेपासून ११ राज्यातील ग्रामीण क्षेत्रातील बँकांच्या विलिनीकरणाचा प्लान लागू होऊ शकतो. यात एक राज्य एक आरआरबीअंतर्गंत लागू केला जाऊ शकतो. या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा आणि राजस्थान यांचा समावेश आहे.

आरबीआयने स्पष्टपणे निर्देश दिले आहेत की १ मेपासून, सर्व बँका, वित्तीय कंपन्या आणि संस्थांना अधिकृतता, परवाना आणि मंजुरीसाठी कोणत्याही प्रकारचे अर्ज सादर करण्यासाठी प्रवाह पोर्टलचा वापर करावा लागेल. पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या अर्ज फॉर्मचा वापर करून अर्ज सादर करावा लागेल.