नवी नियमावली करा, पुढील निवडणुकांसाठी न्यायालयाचे आयोगाला आदेश

नागपूर : नगराध्यक्ष, नगरपालिका व नगर पंचायतींमधील प्रभागांमध्ये अर्जाच्या अवैधतेवरून निर्माण झालेले पेचप्रसंग टाळण्यासाठी दहा आठवड्यांत म्हणजे आगामी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांच्या निवडणुकीपूर्वी नवीन नियमावली तयार करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी मंगळवारी निवडणूक आयोगाला दिले.

न्यायालयीन खटल्यांचा पेच निर्माण झाल्याने २४ नगरपालिका आणि १५४ सदस्यांच्या निवडीसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी मिळून दोन्ही टप्प्यांतील मतदान पार पडल्यानंतर सर्व नगरपालिका व नगर पंचायतींचा निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर केला जाणार आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आदेश दिले आहेत. निवडणूक पारदर्शक राहिली पाहिजे यासाठी हा निर्णय देण्यात आला आहे.

हेही वाचा – ‘पुण्यातील मालधक्का चौकातील जागेबाबत प्रस्ताव सादर करावा’; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

औरंगाबाद खंडपीठाने आठ आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले असता आयोगाने दोन आठवडे अधिकचा वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावरून खंडपीठाने दहा आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याची मुभा देत सर्व याचिका निकाली काढल्या. नगर परिषद, नगर पंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी संबंधित याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून ३ डिसेंबर रोजीच्या निकालाचा परिणाम सुधारित कार्यक्रमानुसार २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानावर होणार आहे. त्यामुळे २ डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाच्या ठिकाणचा निकाल दुसऱ्या दिवशी (३ डिसेंबर) न लावता एकत्रित म्हणजे २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करावा, अशी विनंती खंडपीठापुढे केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सर्व निवडणुकांचे (दोन्ही टप्प्यातील) निकाल एकाच वेळी घोषित करता येतील का, अशी विचारणा निवडणूक आयोगाचे वकील सचिन्द्र शेट्ये यांच्याकडे केली होती.