GDPच्या नव्या मालिकेत मोठे बदल; 2022-23 आधार वर्ष, मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी ‘Double Deflation’चा वापर

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor text
Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) आकडेवारीच्या नव्या मालिकेत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी 2022-23 हे आधार वर्ष ठेवून वार्षिक आणि तिमाही GDP अंदाजांची अद्ययावत मालिका जारी करण्यात आली. या नव्या मालिकेत 2022-23 आधार वर्ष असलेला Output Producer Price Index (PPI) आणि Banking Services Price Index यांचा समावेश करण्यात आला असून, विविध अद्ययावत प्रशासकीय आकडेवारीचाही वापर करण्यात आला आहे.

GDPच्या नव्या मालिकेत कोणते बदल?

नव्या GDP मालिकेत दोन प्रमुख बदल करण्यात आले आहेत. पहिला म्हणजे GDP मोजणीसाठी आधार वर्ष 2011-12 वरून 2022-23 करण्यात आले आहे. वास्तविक आर्थिक वाढ मोजण्यासाठी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीमध्ये आधार वर्षाचा वापर संदर्भ किमती निश्चित करण्यासाठी केला जातो. अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल आणि सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे अधिक अचूक प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वेळोवेळी आधार वर्ष बदलले जाते.

दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी Double Deflation पद्धतीचा अवलंब. या पद्धतीमध्ये उत्पादनाच्या किमती आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या Intermediate Consumptionच्या किमती स्वतंत्रपणे समायोजित केल्या जातात. त्यानंतर स्थिर किमतीवरील वास्तविक GVA मिळवण्यासाठी वास्तविक उत्पादनातून वास्तविक मध्यवर्ती वापर वजा केला जातो.

Manufacturing GVAचा Deflator –1.5% का?

नव्या GDP मालिकेतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या Implicit GVA Deflatorचा दर -1.5% राहणे. विशेष म्हणजे या काळात उत्पादन आणि इनपुटच्या किमती वाढल्या होत्या.

यामागे Double Deflation पद्धतीचा महत्त्वाचा वाटा आहे. उत्पादनाच्या किमतींपेक्षा इनपुटच्या किमती अधिक वेगाने वाढल्यास Nominal GVA आणि Real GVAच्या वाढीत मोठी तफावत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे Nominal GVAची वाढ Real GVAपेक्षा कमी राहू शकते आणि परिणामी Implicit GVA Deflator नकारात्मक येऊ शकतो.

याचा अर्थ मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूंच्या किमती प्रत्यक्षात घसरल्या आहेत, असा थेट निष्कर्ष काढता येत नाही.

Nominal GVA 7.7%, तर Real GVA 9.2%

2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची Nominal GVA वाढ 7.7%, तर Real GVA वाढ 9.2% राहिली. या दोन्ही आकडेवारीतील फरकामुळे Implicit GVA Deflator -1.5% राहिला.

टेक्स्टाइल आणि कॉटन जिनिंग, बेसिक मेटल्स, रबर आणि प्लास्टिक उत्पादनांसारख्या काही उद्योगांमध्ये इनपुटच्या किमती उत्पादनाच्या किमतींपेक्षा अधिक वेगाने वाढल्याचे दिसून आले.

शेतीच्या GVAमध्ये 3.9% महागाई का?

कृषी क्षेत्रासाठी तिमाही पातळीवर प्रथम उत्पादनाच्या अंदाजाच्या आधारे Constant Price GVA मोजला जातो. त्यानंतर संबंधित Producer Price Indexच्या आधारे Current Price GVA निश्चित केला जातो.

2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत Agriculture, Forestry and Fishing समूहाचा Output PPI सुमारे 5% वाढला. कृषी क्षेत्रातील Nominal GVAवर उत्पादनाच्या किमतींचा मोठा प्रभाव असल्याने या क्षेत्राचा Implicit Inflation दर 3.9% सकारात्मक राहिला.

हेही वाचा – भाजयुमोला रवींद्र चव्हाणांचा सल्ला; ‘युवकांना शिक्षित करा, सकारात्मक आंदोलनाला प्राधान्य द्या’

Double Deflationचा PFCEवर थेट परिणाम नाही

Double Deflation पद्धतीचा Private Final Consumption Expenditure (PFCE) मोजणीवर थेट परिणाम होत नाही. ही पद्धत उत्पादनाच्या बाजूने उद्योगांचे GVA स्थिर किमतींवर मोजण्यासाठी वापरली जाते.

PFCE म्हणजे अंतिम वापरासाठी वस्तू आणि सेवांवर केलेला खर्च. त्यामुळे त्यातून Intermediate Consumption वजा करण्याची आवश्यकता नसते. अन्नपदार्थ आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूंसाठी योग्य Volume Indicatorsच्या आधारे Constant Price अंदाज तयार केले जातात. त्यानंतर संबंधित Consumer Price Indexच्या आधारे Current Price अंदाज काढले जातात.

CPI, WPI आणि GDP Deflatorमध्ये फरक काय?

CPI, WPI आणि GDP Deflator हे तीनही वेगवेगळ्या गोष्टी मोजतात.

CPI: घरगुती ग्राहकांकडून अंतिम पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या निवडक वस्तू आणि सेवांच्या किमतीतील बदल मोजतो.

WPI: वस्तू, कच्चा माल आणि मॅन्युफॅक्चरिंग वस्तूंच्या घाऊक किमतीतील बदल मोजतो. सेवांचा त्यात समावेश नसतो.

GDP Deflator: Current Price GDP आणि Constant Price GDP यांच्या गुणोत्तरातून काढला जातो. त्याचे कव्हरेज संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे असते.

GDP Deflatorमध्ये सरकारी खर्च, कॉर्पोरेट गुंतवणूक, निर्यात तसेच बँकिंग, IT आणि रिअल इस्टेटसारख्या सेवा क्षेत्रांचाही समावेश होतो. त्यामुळे CPI किंवा WPIमधील महागाई आणि GDP Deflatorचा दर एकसारखा असणे आवश्यक नाही.

Mining क्षेत्राच्या आकडेवारीत तफावत का दिसते?

2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत Mining & Quarrying क्षेत्राच्या Real GVAमध्ये 2.4% घट झाली. या क्षेत्रासाठी Industrial Production (IIP) हा Volume Indicator म्हणून वापरण्यात आला.

एप्रिलमध्ये Mining & Quarrying IIPमध्ये 3.8%, मेमध्ये 1.4% घट झाली, तर जूनमध्ये 1.6% वाढ झाली. मात्र याच काळात खनिजांच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली.

Crude Petroleum आणि Natural Gasच्या किमतींमध्ये एप्रिलमध्ये 69.5%, मेमध्ये 72.2% आणि जूनमध्ये 33.7% वाढ झाली. Metal Oresच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ नोंदवण्यात आली. त्यामुळे Mining & Quarrying क्षेत्राची Nominal GVA वाढ 22.3% राहिली.

यामुळे Real GVA आणि Nominal GVAमध्ये मोठी तफावत दिसली. ही सांख्यिकीय विसंगती नसून खनिजांच्या किमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीचा परिणाम आहे.

मागील वर्षाचा GDP कमी करून चालू वर्षाची वाढ दाखवली का?

नव्या GDP मालिकेबाबत आणखी एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. Q1 2025-26चा Current Price GDP आधी 86.05 लाख कोटी रुपये होता. नव्या 2022-23 आधार वर्षाच्या मालिकेत तो 80.32 लाख कोटी रुपये करण्यात आला. त्यानंतर Provisional Estimatesमध्ये तो 80.44 लाख कोटी रुपये आणि नवीन IIP व PPI मालिकांचा समावेश झाल्यानंतर 80.00 लाख कोटी रुपये करण्यात आला.

मात्र याचा अर्थ मागील वर्षाचा GDP जाणीवपूर्वक कमी करून चालू वर्षाची वाढ अधिक दाखवण्यात आली, असा होत नाही. GDPच्या आकडेवारीत नवीन डेटा, सुधारित पद्धती, नवीन स्रोत आणि अद्ययावत Indicatorsचा समावेश होत असतो. त्यामुळे पूर्वीच्या अंदाजांमध्ये सुधारणा होणे ही सांख्यिकीय प्रक्रियेचा भाग आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे जुन्या 2011-12 आधार वर्षाच्या मालिकेतील 86.05 लाख कोटी रुपये आणि नव्या 2022-23 आधार वर्षाच्या मालिकेतील GDP यांची थेट तुलना करणे योग्य नाही. आर्थिक वाढ मोजताना एकाच आणि तुलनात्मक मालिकेतील आकडे वापरणे आवश्यक आहे.

GDPच्या आकडेवारीत पुढेही सुधारणा होऊ शकते

Q1 2026-27चे GDP अंदाज सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आले आहेत. पुढील टप्प्यात अधिक व्यापक आणि अद्ययावत माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर या आकडेवारीत सुधारणा होऊ शकते.

उत्पादन आणि खर्च या दोन्ही पद्धतींमधून GDPचे अंदाज काढताना काही फरक राहू शकतो. हा फरक Statistical Discrepancy म्हणून दाखवला जातो. त्यामुळे सध्याच्या तफावतीवरून GDP कमी किंवा जास्त दाखवला आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही.

पुढील Revision Roundमध्ये GDP वाढेल किंवा कमी होईल, तसेच किती प्रमाणात बदल होईल, हे आधीच निश्चितपणे सांगता येत नाही. अंतिम आकडे उत्पादन आणि खर्चाच्या बाजूच्या मूळ आकडेवारीत होणाऱ्या बदलांवर अवलंबून असतील.

नव्या GDP मालिकेचा उद्देश काय?

एकूणच, GDPच्या नव्या मालिकेत आधार वर्ष बदलणे, नवीन किंमत निर्देशांकांचा समावेश आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात Double Deflationचा वापर करण्यात आला आहे. या बदलांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील वास्तविक उत्पादन आणि वाढ अधिक अचूकपणे मोजण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

त्यामुळे Nominal आणि Real GDP, CPI-WPI तसेच GDP Deflatorमधील फरक समजून घेताना प्रत्येक निर्देशांकाची मोजणीची पद्धत, क्षेत्रनिहाय वजन आणि कव्हरेज लक्षात घेणे महत्त्वाचे ठरते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा