लग्नाआधीचे शारीरिक संबंध म्हणजे चारित्र्यावर डाग नाही; सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली | दोन संमती असलेल्या प्रौढ व्यक्तींमधील शारीरिक संबंधांना केवळ त्या एकाच कारणावरून त्यांच्या चारित्र्याचा डाग मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका पोलीस कॉस्टेबल उमेदवाराची निवड रद्द करण्याचा तेलंगणा पोलीस भरती मंडळाचा निर्णय बाजूला करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. तेलंगणातील एका उमेदवाराची २०१४ मधील एका गुन्हेगारी प्रकरणामुळे निवड रद्द करण्यात आली होती. या उमेदवारावर लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवल्याचा आरोप होता, परंतु २०१५ मध्ये ‘लोकअदालत’मध्ये हे प्रकरण सामोपचाराने मिटले होते. उमेदवाराने स्वतः अर्ज भरताना या प्रकरणाची माहिती दिली होती.

काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दोन संमती असलेल्या अविवाहित प्रौढांमधील शारीरिक संबंधांमुळे कोणाच्याही चारित्र्याबद्दल वाईट मत बनवणे चुकीचे आहे. देशात असा कोणताही कायदा नाही जो दोन प्रौढ व्यक्तींना त्यांच्या पसंतीचे संबंध ठेवण्यापासून रोखतो. बदलत्या सामाजिक वास्तवाचा विचार अधिकाऱ्यांनी केला पाहिजे, असेही कोर्टाने नमूद केले.

“प्रत्येक प्रेमसंबंधाचा शेवट लग्नातच होईल असे नाही. त्यामुळे केवळ लग्न झाले नाही म्हणून एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.

हेही वाचा

हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात करिअरची नवी संधी!

तडजोड म्हणजे गुन्ह्याची कबुली नाही

न्यायालयाने आणखी एक मोठा दिलासा देताना स्पष्ट केले की, जर लग्नाचे आमिष दाखवून बलात्काराचा आरोप असलेले प्रकरण लोकअदालतीत मिटवले गेले, तर त्याचा अर्थ आरोपीने गुन्हा कबूल केला असा होत नाही. जोपर्यंत तक्रारदारावर तडजोडीसाठी दबाव आणल्याचा कोणताही पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत केवळ प्रकरण मिटले म्हणून नियुक्ती देणारी संस्था उमेदवाराला दोषी ठरवू शकत नाही.

या प्रकरणात उमेदवार आणि संबंधित महिला हे शेजारी होते आणि ते एकमेकांना बऱ्याच वर्षांपासून ओळखत होते. त्यांच्यातील संबंध दीर्घकाळ होते, ज्यामुळे तिथे दोघांची संमती होती असे गृहीत धरले जाऊ शकते. तसेच तडजोड करताना कोणत्याही प्रकारची जबरदस्ती किंवा धमकी दिल्याचे पुरावे नाहीत.

मालक किंवा कंपन्यांसाठी महत्त्वाचा नियम

सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांची निवड करणाऱ्या संस्थांसाठी एक नियम आखून दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, उमेदवारावर जुना गुन्हा असेल तर केवळ संशयावरून त्याची निवड नाकारता येणार नाही. उमेदवाराने खरोखरच गुन्हा केला आहे आणि त्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध आहेत, तरच त्याच्याविरुद्ध निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या प्रकरणात महिलेने स्वतःहून तक्रार मागे घेतली असल्याने उमेदवाराच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचे कोणतेही कारण पोलीस भरती मंडळाकडे नव्हते.

शेवटी, सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा हायकोर्टाचा निर्णय फिरवत, त्या उमेदवाराची निवड रद्द करण्याचा पोलीस भरती मंडळाचा आदेश पूर्णपणे फेटाळून लावला आणि उमेदवाराला मोठा दिलासा दिला.