बलात्कार पीडितेवर नको असलेले मातृत्व लादू नका; सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश

नवी दिल्ली | बलात्कार पीडितेला नको असलेला गर्भ काढून टाकण्यासाठी २० आठवड्यांनंतरही गर्भपाताची परवानगी मिळावी, यादृष्टीने ‘वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) कायद्यात’ (MTP Act) आवश्यक दुरुस्ती करा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. “गर्भ राखण्यासाठी कोणत्याही अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही,” असेही न्यायालयाने यावेळी निक्षून सांगितले.

नेमके प्रकरण काय?

एका १५ वर्षीय बलात्कार पीडित मुलीने ३० आठवड्यांचा गर्भ काढून टाकण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. गेल्या आठवड्यात न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भूयान यांच्या खंडपीठाने तिला ही परवानगी दिली होती. मात्र, ‘एम्स’ने (AIIMS) या निर्णयाला स्थगिती देण्याची विनंती करणारी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली.

हेही वाचा

भाषेच्या मुद्द्यावरून कुणाला मारणं मान्य नाही; मुख्यमंत्र्यांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने अत्यंत संवेदनशीलता व्यक्त केली. न्यायालय म्हणाले की, “ती मुलगी अजून लहान आहे, तिने आता शिक्षण घ्यायला हवे. पण तिच्यावर नको असलेले गर्भारपण लादून तिला आई होण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक आहे. या संपूर्ण प्रवासात तिला किती शारीरिक वेदना आणि मानसिक अपमान सहन करावा लागला असेल, याचा विचार व्हायला हवा. जर गर्भपातामुळे तिला कोणतेही कायमस्वरूपी अपंगत्व येणार नसेल, तर तिला गर्भपाताचा पूर्ण अधिकार आहे.”

केंद्र सरकारला कायद्यात बदलाची सूचना

सरन्यायाधीश न्या. सूर्य कांत यांनी केंद्राला कायदा अधिक व्यापक आणि लवचिक बनवण्याचे सुचवले आहे. “बलात्कारामुळे झालेली गर्भधारणा असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये गर्भपाताची कोणतीही कालमर्यादा नसावी. कायदा हा काळानुरूप बदलणारा असावा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, अशा प्रकरणांची सुनावणी एका आठवड्यात पूर्ण होईल, अशी तरतूदही कायद्यात असावी जेणेकरून पीडितेला कायदेशीर प्रक्रियेचा अधिक त्रास होणार नाही.

‘एम्स’चा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला

अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता ऐश्वर्या भाटी यांनी ‘एम्स’ची बाजू मांडताना सांगितले की, ३० आठवड्यांचा गर्भ हा आता एक ‘जीव’ आहे. गर्भपातामुळे पीडितेच्या भविष्यातील आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि जन्माला आलेले मूल दत्तक दिले जाऊ शकते. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, “गर्भवती महिलेच्या स्वतःच्या शरीरावर आणि प्रजनन संस्थेवर असलेला अधिकार सर्वोच्च आहे.”