तो गोंधळ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारमुळे नाही; राज्यपालांच्या ‘त्या’ पत्रावर राष्ट्रवादीची प्रतिक्रिया

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई |

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसने पहिली प्रतिक्रिया दिलीय. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबतचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आणि निर्णय याबाबत राजभवनचे अधिकारी राज्यपालांना माहिती देत नसतील तर यापेक्षा वाईट काहीच नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र राजकीय उद्देश ठेवून लिहिण्यात आले असल्याचा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत राज्यपालांनी पत्रात उल्लेख केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरून ही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे राज्याच्या निर्णयामुळे नाही हे त्यांना माहीत असायला हवे होते असा टोलाही नवाब मलिक यांनी लगावला आहे.

पत्रात काय म्हटलं आहे?

निवडणुका कधी घ्यायच्या वा लांबणीवर टाकायच्या याचा सर्वस्वी अधिकार हा निवडणूक आयोगाचा आहे, असे असले तरीही इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत या भाजपा शिष्टमंडळाच्या मागणीवर आपण यथोचित कार्यवाही करावी आणि मला त्याबाबत अवगत करावे, असे पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलं आहे.

प्रकरण काय?

निवडणुका घेऊ नये या भाजपाच्या मागणीवर कार्यवाही करून माहिती देण्याचे राज्यपालांनी पत्रात म्हटले आहे. निवडणुका कधी घ्याव्यात, त्या पुढे ढकलाव्यात की रद्द कराव्यात हा अधिकार निवडणूक आयोगाचा. राज्यांमध्ये हा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचा. त्याच्याशी मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडळ याचा काहीही संबंध नसतो. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झालेल्या २०० जागा खुल्या वर्गातून भरण्याकरिता पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर करोना परिस्थिती गंभीर असल्याने या पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी करणारे पत्र राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.

सत्ताधारी विरोधक आमने सामने

यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या निवडणुका होत असल्याने त्या लांबणीवर टाकता येणार नाहीत, असे राज्याचे निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी स्पष्ट केले होते. ही पाश्र्वाभूमी असली तरी राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवडणुका न घेण्याबाबत विचारणा केल्यामुळे राजभवनाच्या भूमिकेसंदर्भात संभ्रम निर्माण झालाय. अधिवेशनाचा कालावधी आणि विधानसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक पद तातडीन भरण्याबाबतही राज्यपालांनी विचारणा के ली आहे. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले की नाही हे मात्र अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र या पत्रामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आलेत.