Breaking News : नवनगर प्राधिकरणाने उभारलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना आता ‘फ्री होल्ड’चा पर्याय!

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने बांधलेल्या गृहनिर्माण सोसायटी व गृहप्रकल्प ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे प्राधिकरण हद्दीतील सुमारे ११ हजार २१३ सदनिका आणि ४९५ गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण हद्दीतील सरसकट मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत राज्य सरकारकडे सातत्त्याने पाठपुरावा केला आहे. गुरूवारी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी भाडेपट्टयाने वाटप केलेले भूखंड व निवासी मालमत्ता कब्जेहक्काने वाटप करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

विशेष म्हणजे, सदर मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत मालमत्ता धारकांना ऐच्छिक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारक कब्जेहक्कामध्ये रुपांतर करण्यासाठी पुढे येत नसेल किंवा विक्रीदरम्यान रुपांतरासाठी अर्ज करत नसेल, तर त्या मालमत्ताधारकाने भाडेपट्टयाच्या अटींनुसार मालमत्ता धारक करणे सुरू ठेवण्याचा पर्याय आहे.

तत्कालीन पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने भूसंपादन कायदा १८९४ व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार जमिनी संपादित केल्या आहेत. प्राधिकरणाचे विलिनीकरण २०२१ मध्ये पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणमध्ये करण्यात आले. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या मालमत्तांचे विभाजन पीएमआरडीए आणि पीसीएमसी अशा दोन अस्थापनांमध्ये झाले. प्राधिकरण हद्दीतील मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि नूतनीकरण या बाबींसाठी किचकट प्रक्रिया आणि विविध तांत्रिक अडचणी यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व प्रॉपर्टी ‘फ्री होल्ड’ कराव्यात याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला.

मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय ऐच्छिक…

मुंबई येथे झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदार लांडगे यांनी विधानसभा सभागृहामध्ये राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. त्यावेळी कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत यांनी सदर मिळकती पीएमआरडीए आणि पीसीएमसी यांना अर्थिक भार पडणार नाही. याची पडताळणी करुन ‘फ्री होल्ड’ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संबंधित प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, मिळकतधारकांना मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा पर्याय ऐच्छिक आहे. या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामुळे भोसरी विधानसभा मतदार संघातील इंद्रायणीनगरमधील सेक्टर- २ मध्ये १ ते ७० बिल्डिंग पोलीस वसाहत आणि राजवाडा, चिखली- पूर्णानगरमधील सेक्टर-१८ मध्ये शिवतेजनगर, पोलीस लाईन, सचिन संकूल, कृष्णानगर, फुलेनगर, सेक्टर- २०, निगडी-यमुनानगरमधील सेक्टर- २१ मध्ये स्कीम- १ ते १२ या भागात तत्कालीन नवनगर प्राधिकरणाने बांधलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्या ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य शासनाने नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टयाने ११ हजार २१३ सदनिका तसेच दुकाने, दालने व ऑफीस ४९५ या मालमत्ता ‘फ्री होल्ड’ करण्याचा निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. सदर मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्यासाठी ऐच्छिक पर्याय आहे. आम्ही सुरू केलेल्या लढ्यातील पहिला टप्पा यशस्वी झाला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात महानगरपालिका ताब्यातील निवासी ८ हजार ३७९ भूखंड व त्यावरील मालमत्ताधारक यांना या निर्णयाच्या कक्षेत घेण्यासाठी पाठपुरावा करत आहोत. महायुती सरकार या संदर्भात सकारात्मक आहे. प्राधिकरण हद्दीतील मालमत्ताधारक व अंदाजे ५ लाख नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.