पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला महायुतीतील सेना-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून हरताळ?

पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये इंधनभत्ता

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीने पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांना दरमहा तब्बल ₹५०,००० इंधनभत्ता देण्याचा ठराव मंजूर करून तो मुख्य सभेकडे पाठवला आहे. शिवसेना नेत्या सुलभा उबाळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक संतोष कोकणे यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावामुळे शहरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काटकसरीच्या आवाहनाला महायुतीतील सेना-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांकडून हरताळ फासला जात आहे का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

एकीकडे पंतप्रधान Narendra Modi सातत्याने सार्वजनिक जीवनात काटकसर, पारदर्शकता आणि जनतेच्या पैशांचा जबाबदारीने वापर करण्याचे आवाहन करत असताना, दुसरीकडे स्थानिक पातळीवरील सत्ताधारी नगरसेवकांकडून अशा प्रकारे अवाजवी इंधनभत्त्याचा प्रस्ताव मांडला जाणे म्हणजे त्या विचारांनाच हरताळ फासण्याचा प्रकार असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

तब्बल ५० हजार रुपयांचा इंधनभत्ता म्हणजे साधारण ४५० ते ५०० लिटर इंधन. एवढ्या इंधनात एखादी गाडी महिन्याला जवळपास ९ ते १० हजार किलोमीटर धावू शकते. म्हणजेच दररोज सरासरी ३०० किलोमीटर प्रवास. एवढा प्रवास करायचा असेल तर दिवसातील ७ ते ८ तास रस्त्यावरच घालवावे लागतील. मग संबंधित अधिकारी आणि पदाधिकारी प्रत्यक्ष कार्यालयीन काम कधी करतात, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

हेही वाचा

मानवतावादी वैद्यकीय सेवेवरच समाजाचा खरा विश्वास: माजी सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड

पैसा नाही, तर अनावश्यक खर्च का?

विशेष म्हणजे हा भत्ता केवळ सरकारी कामासाठी वाहन वापरल्यास देण्याचा उद्देश असतो. मात्र एवढ्या प्रचंड प्रमाणातील इंधनवापराची गरज नेमकी कोणत्या कामासाठी भासते, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. पालिकेकडे पैसा नाही, म्हणून नागरिकांवर करवाढ, पाणीपट्टी वाढ आणि दंडवाढ लादली जाते. मात्र स्वतःच्या सुविधांसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी करताना प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना कोणतीही खंत नसल्याची टीका होत आहे. यापूर्वी २०१७ मध्ये पेट्रोल वाहनांसाठी ₹३९,५६० आणि डिझेल वाहनांसाठी ₹३६,५६० इतका इंधनभत्ता मंजूर करण्यात आला होता. तोदेखील अवास्तव असल्याची टीका झाली होती. आता थेट ₹५० हजारांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे सर्व मर्यादा ओलांडल्याचे बोलले जात आहे.

सत्ताधारी पक्षाची भूमिका काय?

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या निर्णयाविरोधात प्रशासनातील किंवा सत्ताधारी गटातील एकाही व्यक्तीने उघड भूमिका घेतलेली नाही. जनतेच्या पैशांची बाजू घेण्याऐवजी सर्वांनीच मौन बाळगल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. स्थायी समितीमध्ये भाजपाचे संख्याबळ आहे. या समितीने सेना-राष्ट्रवादीच्या सदस्यांचा हा प्रस्ताव मंजुर केला. आता सदर प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवला आहे. दि.१५ मे रोजी महासभा होणार आहे. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपा काय निर्णय घेणार याकडे शहरवासीयांचे लक्ष आहे. महापालिका आयुक्तांकडे अशा जनहितविरोधी आणि आर्थिकदृष्ट्या अवास्तव ठरावांना स्थगित करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करून आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची चौकशी करावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

“महापालिकेकडे पैसा नाही म्हणून नागरिकांवर करवाढ लादायची, दंड वाढवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांसाठी महिन्याला ₹५० हजार इंधनभत्ता मंजूर करायचा, हा जनतेच्या पैशांचा उघड उघड गैरवापर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काटकसरीचे आवाहन करत असताना स्थानिक पातळीवर मात्र सत्ताधारी त्यालाच हरताळ फासत आहेत. एवढ्या मोठ्या इंधनभत्त्याची प्रत्यक्ष गरज काय, याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर द्यावे. हा निर्णय तातडीने रद्द करून आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची चौकशी झाली पाहिजे.”

— विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.