‘सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करा’

नवी दिल्ली : देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत एक बैठक पार पडली. देशाच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी उच्चस्तरीय समितीला दिले. तसेच, परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सीमावर्ती भाग, महानगरे आणि औद्योगिक शहरांना भेट देण्याचे निर्देशही त्यांनी समितीला दिले

यानुसार निवृत्त न्यायमूर्ती पी. पी. नावलेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती, अवैध स्थलांतर आणि लोकसंख्येतील अनैसर्गिक बदलांचे शास्त्रीय मूल्यांकन करण्यासाठी देशाच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांना आणि प्रमुख शहरांना भेट देणार आहे.

केंद्र सरकारने बेकायदेशीर घुसखोरी आणि इतर असामान्य कारणांमुळे संपूर्ण देशात होत असलेल्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करण्यासाठी २६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नावलेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. ही समिती देशभरात वेगाने बदलत असलेल्या लोकसंख्येच्या रचनेचा, तिच्या कारणांचा आणि त्याचे देशाच्या सुरक्षेवर होणार्‍या परिणामांचा शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करुन उपाय सुचवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागील वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात देशातील काही विशिष्ट भागांमध्ये अनैसर्गिकरीत्या लोकसंख्येचा समतोल बिघडत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.

हेही वाचा – जून महिन्यात ‘हे’ दोन दिवस विठ्ठलाचं दर्शन राहणार बंद; भाविकांना पंढरपूरला न येण्याचं आवाहन

बेकायदेशीर घुसखोरी आणि इतर कारणांमुळे होणारे अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हे कोणत्याही राष्ट्राच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी अत्यंत मोठे आव्हान ठरतात. येणार्‍या काळात भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर घुसखोरी पूर्णपणे रोखण्यासाठी आणि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘स्मार्ट सिक्युरिटी ग्रिड’ उभारली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या समितीचा अहवाल सादर झाल्यानंतर ‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ म्हणजेच घुसखोरांना शोधणे, त्यांची नावे मतदार यादीतून आणि सरकारी लाभांमधून वगळणे आणि शेवटी त्यांना त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवणे या त्रिसूत्रीवर आधारित कायदेशीर कारवाई अधिक वेगाने सुरू होईल.