गरीब मराठ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला- प्रकाश आंबेडकर

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई -मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयात रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने सादर केलेला गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत कायदा रद्द केला सरकारने सादर केलेला गायकवाड आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावत कायदा रद्द केला.मात्र, यावरून आता राज्यात राजकारण सुरू झालं आहे. मराठा समाज आक्रमक झाला असून विरोधी नेत्यांनीह राज्य सरकारवर तोफ डागायला सुरुवात केली आहे. त्यातच, वंचित बहुजन आघाडी नेते प्रकाश आंबेडकर यांनीही आपलं मत मांडलं आहे. हा निर्णय दुर्दैवी असला, तरी या निर्णयाला गरीब मराठा समाजही दोषी आहे. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय विचार केला जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, असं मत आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, “मी दुर्दैव म्हणेन की, गरीब मराठ्यांवर अन्याय झाला आहे. पूर्ण मराठा समाज हा काही श्रीमंत नाही. त्यांच्यापैकी १० टक्के मराठा समाज श्रीमंत आहे आणि उर्वरित मराठा समाज गरीब आहे. परंतु, या निर्णयासाठी मी गरीब मराठ्यांनाही दोषी धरतोय. याचं कारण की, अनेकवेळा सांगूनही आणि मांडूनही मराठ्याच्या विरोधात इथला ओबीसी उभा राहिला नाही. गरीब मराठ्याच्या विरोधात इथला ओबीसी नाही, आदिवासी नाही, अनुसूचित जातीही नाहीत. गरीब मराठ्यांच्या विरोधात श्रीमंत मराठा आहे. हे अनेकवेळा मी सांगून झालंय. परंतु गरीब मराठा आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करताना कुठेही दिसत नाही. गरीब मराठा हा श्रीमंत मराठ्यांबरोबरच जातो. सगळ्यात मोठा ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला आहे. दुसऱ्या माझ्या अंदाजाने मुख्य निकालपत्रात येईल, तो म्हणजे ओबीसी आयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आलेला आहे. मी अनेक वेळा म्हणालो आहे की, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मान्य करून मराठा आरक्षण त्यामध्ये कसं बसावायचं हा विचार केला नाही, तर हे आरक्षण मिळणार नाही,” अशी सूचना आंबेडकर यांनी केली.

“जो आयोग स्थापन करण्यात आला. हा आयोग केंद्र सरकारशी असणाऱ्या आयोगाशी जुळतोय का? मान्यता करून घेतलीये का? तर अजिबात नाही. जी गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने निर्माण केली, तीच गोष्ट इथल्या श्रीमंत मराठ्यांनी मग तो राष्ट्रवादी, काँग्रेसमधील असो वा भाजपावाला. त्यांनीच ही गोष्ट नाकारली. त्यामुळे आज आपल्याला असं दिसतंय की गरीब मराठ्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. गरीब मराठा जोपर्यंत स्वतःची राजकीय ओळख निर्माण करत नाही. मी श्रीमंत मराठ्यांपेक्षा वेगळा आहे, असं जोपर्यंत तो दाखवत नाही. पंढरपूरच्या पोटनिवडणुकीत त्यांना संधी होती. पण, गरीब मराठ्यांनी श्रीमंत मराठ्यांसोबत जाणं स्वीकारलं, त्यामुळे आज असं दिसतंय की, गरीब मराठ्याला न्याय कुठेही मिळत नाही. जो श्रीमंत मराठ्यांसोबत जातोय, त्याला वापरलं जातंय आणि दुर्लक्षित केलं जातं आहे. खोटं आश्वासनं दिलं जातं आहे. गरीब मराठ्यांना आरक्षणाच्या दिशेनं जायचं असेल, तर त्यांनी गरीब मराठा म्हणून ओळख निर्माण केली पाहिजे. ती ओळख निर्माण होत नाही. तोपर्यंत गरीब मराठा सामाजिक दृष्टिकोनातून मागासलेला आहे, असं म्हणता येणार नाही. त्याला आधार द्यायचा म्हटलं तर सायमन कमिशनसमोर बाबासाहेबांनी आरक्षणाची मागणी केली होती, त्यात गरीब मराठ्यांचा समावेश केला होता. त्यामुळे श्रीमंत आणि गरीब मराठा ही रेषा स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत गरीब मराठ्यांना ओळख निर्माण करता येणार नाही. श्रीमंत मराठ्यांची ओळख गरीब मराठ्यांची झालेली आहे. अमूक इतक्या शाळा, पतसंस्था, बँका आहेत, हे सगळं सत्ताधारी मराठ्यांकडे आहे, गरीब मराठ्यांकडे काहीही नाही. त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेलो आहोत, हे दाखवता आलं, तरच मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल,” असं प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.