‘नागरिकांच्या जीवनात सकारात्क बदल घडविण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न’; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पुणे : राज्यातील नागरिकांना गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख प्रशासनावर आधारित सेवा देवून त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यावर महसूल विभागाचा प्रयत्न आहे, त्यादृष्टीने विभागाने महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत, महसूल विभागाच्या सेवा गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख करण्याकरिता नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

मराठा उद्योजक संघटनेच्यावतीने कृषी महाविद्यालय मैदान सिंचननगर येथे आयोजित ‘एम.ई.अे. इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पो-२०२६’ च्या उद्घाटनप्रसंगी आयोजित प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार रवींद्र गायकवाड, पुणे शहराच्या महापौर मंजुषा नागपुरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, मराठा उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष विक्रम गायकवाड, माजी अध्यक्ष अंकुश आसबे,अरुण निम्हण, असोशिएनचे पदाधिकारी, उद्योजक आदी उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील नागरिकांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने महसूल विभागाची महत्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महसूल विभाग हा प्रशासनाचा कणा मानलो जातो. सन २०१२-१३ पासून महसूल विभागाकडे सुमारे १३ हजार खटले प्रलंबित होते. नागरिकांचा मनस्तापाचा विचार करता अधिकारांचे वर्गीकरण करुन त्यापैकी महसूल राज्यमंत्री आणि महसूल विभागाचे प्रधान सचिवांकडे खटले वर्ग करण्यात आले. आजच्या घडीला महसूल मंत्र्यांकडे सुरु असलेल्या ६ हजार खटल्यांपैकी सुमारे २ हजार प्रकरणांवर सुनावणी घेवून निर्णय देण्यात आले असून त्याबाबतचे १ हजार २०० आदेश पारित करण्यात आले आहेत. येत्या काळात महसूल मंत्री कार्यालयाकडील सर्व प्रलंबित खटले निकाली काढण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. यापुढे महसूल विभागात प्रलंबित खटले तीन महिन्यात निकाली काढण्याच्या प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सेवा हमी कायद्याअंतर्गत ५५ सेवा वर्ग केल्या आहेत. मंत्रालयाचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना वर्ग करण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. त्यामुळे आगामी काळात नागरिकांना महसूल विषयक सेवा घरबसल्या उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठा बदल करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना बिगर कृषी (एनए) वापरासाठी तसेच सनद घेण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेण्याची कोणतीही गरज लागणार नाही. तुकडेबंदी कायदा रद्द करुन सुमोर ६० लाख कुटुंबाला सातबारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापुढे कामकाजामध्ये दिरंगाई करुन नागरिकांना मनस्ताप देणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

येत्या काळात राज्यातील नागरिकांना ‘व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड’ तसेच प्रत्येक क्षेत्रनिहाय रेडीरेकनर दर निश्चित करुन देण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे. तसेच ‘एक जिल्हा-एक नोंदणी’ च्या धर्तीवर ‘एक राज्य-एक नोंदणी’ करण्यात येणार आहे. याकरिता अत्याधुनिक ६० कार्यालये उभारण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – संत साई विद्यालयात मराठी राजभाषा गौरव दिन उत्साहात साजरा

नैसर्गिक वाळूचा पुरवठा, ‘एनजीटी’च्या बंधनामुळे वाळू मिळण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याने एम-सँड धोरण आणले आहे. प्रत्येक व्यावसायिकांनी एम-सँड क्रशर उभारावे, हे करतांना बांधकामाकरिता शासनाच्या मार्गदर्शकसूचनेप्रमाणेच गुणवत्तापूर्ण वाळू वापरावी. एम-सँडचे अधिकार सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. एम-सँडची स्वामित्व शुल्क २०० रुपये आणि वाळूकरिता ६०० रुपये स्वामित्व शुल्क करण्यात आले. आगामी काळात मोठ्याप्रमाणात दगड उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

शेतकरी आत्महत्या कमी करणे, उत्पन्नात वाढ करण्यासोबत शेतमाल वेळेमध्ये बाजारपेठेत नेण्याकरिता शेत रस्ते महत्वाचे आहेत. शेतीसाठी शेतकऱ्यांना दिवसा १२ तास वीज पुरवठा, पाणी आणि शेतात जाण्याकरिता पक्का रस्ता उपलब्ध करुन देण्याकरिता शासन काम करीत आहे. मुख्यमंत्री सौरवाहिनी योजनेच्या माध्यामातून ४५ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करुन देण्याचा प्रकल्प तयार केला आहे. आगामी काळात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पक्का रस्ता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

पारंपारिक मोजणीऐवजी अत्याधुनिक मोजणी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. ड्रोन व रोव्हर्सने मोजणी केल्यामुळे कामामध्ये अचूकता व गतिमानता आली असून ई-मोजणी प्रकियेमुळे जमिनीच्या वादामध्ये जवळपास ६० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे रोव्हर्सच्या संख्येतही वाढ करण्यात येत आहे. येत्या काळात दीड महिन्यात नागरिकांना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा निर्णय विचाराधिन आहे.

राज्यात अधिकाधिक व्यावसायिक, उद्योजक निर्माण व्हावेत, तरुणांना रोजगार मिळावा तसेच मराठा समाजातील संघटित व्यवसाय, व्यापार करुन विकसित भारताकडे वाटचाल करण्याकरिता मराठा उद्योजक संघटनेच्यावतीने एक्पोचे आयोजन करण्यात आले आहे, याबद्दल श्री. बावनकुळे यांनी संघटनेचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनखाली औद्योगिकीकरण, शेती रोजगार, रोजगार निर्मितीवर भर देण्यात येत आहे. लघू उद्योगाच्या माध्यमातून शेती व्यावसायाला जोडधंदा देण्याचे काम सुरु आहे. दावोसमध्ये झालेल्या करारामुळे सुमारे १५ लाख रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे, असेही मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी आहे.

श्री. मोहोळ म्हणाले, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अशा उपक्रमामुळे उद्योजकांना स्वंतत्र व्यासपीठ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. देशात आज सुमारे दोन लाखाहून अधिक र्स्टाटअपची संख्या आहे. जागतिक पातळीचा विचार करता भारत देश तीसरी ‘स्टार्टअप परिसंस्था’ (इकोसिस्टीम) म्हणून उदयास आली आहे.

राज्यातही विकासाच्यादृष्टीने प्रगती होत असून देशात सर्वाधिक विदेशी परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) राज्यात येत आहे. पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर, सांस्कृतिक केंद्रासोबत स्टार्टअप राजधानी, ॲटोमोबाईल, माहिती तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून देशात नावारुपाला उदयास आले आहे. यामध्ये उद्योजकांचे मोठे योगदान आहे. आगामी काळातही महाराष्ट्राचे उद्योजक नवीन भरारी घेईल.

‘एम.ई.अे. इंटरनॅशनल बिझनेस एक्स्पो-२०२६’ खऱ्याअर्थांने मराठा समाजातील उद्योजकांच्या सर्वांगीण विकासाचे सर्वोत्तम व्यासपीठ आहे. यामध्ये व्यापार, उद्योग, उत्पादन, सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांचा समावेश आहे, मराठा समाजातील उद्योजकांनी सामाजिक जाणीव ठेवत संघटित होवून समाजापुढे एक आदर्श निर्माण केला आहे, समाजापुढे आदर्श व सशक्त अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे, येत्या काळात पुणेकरांसाठी विकासाच्या मोठ्या संधी आहे, या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री. मोहोळ यांनी केले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा