स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांसाठी 1 जुलै 2025 पर्यंतची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन

मुंबई : मतदार संख्या, मतदार केंद्र, उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र आणि उपलब्ध मनुष्यबळाचा विचार करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका घेण्यासंदर्भात नियोजन सुरू असून त्यासाठी 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली विधानसभेची मतदार यादी वापरण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, त्यादृष्टीने तयारी करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या आगामी निवडणुकांच्या प्राथमिक तयारीसंदर्भात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आज जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी श्री. वाघमारे बोलत होते. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांच्यासह आयोगाचे विविध अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

हेही वाचा – मुंबईत मराठी माणसाला घर नाकारल्यास बिल्डरवर कारवाई होणार; मंत्री शंभूराज देसाई यांची विधानपरिषदेत घोषणा

श्री. वाघमारे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार केली जात नाही. भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेली मतदार यादी वापरली जाते. 1 जुलै 2025 पर्यंत नावे नोंदविलेली यादी उपलब्धतेबाबत भारत निवडणूक आयोगाशी प्राथमिक चर्चा झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका बहुसदस्यी पद्धतीने घेण्यात येतात. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा या निवडणुकीत मतदान केंद्रांची संख्या वाढेल. मतदान केंद्र निश्चितीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आदेशाद्वारे निकष निश्चित केले आहेत. सर्वसामान्य मतदार आणि दिव्यांग मतदारांसह सर्व घटकांचा विचार करून मतदान केंद्रांवर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दक्षता घ्यावी. त्याचबरोबर उपलब्ध मतदान यंत्रांचा अचूक आढावा घेण्यात यावा. आवश्यकतेनुसार पुरेशी मतदान यंत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू आहेत.

श्री. काकाणी म्हणाले की, मतदान यंत्रांची प्रथमस्तरीय तपासणी तातडीने हाती घेण्यात यावी व ती निवडणुकांसाठी सज्ज करण्यात यावती. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना वेळीच करण्यात याव्यात. मतदान केंद्राची जागा निश्चिती, मतदान केंद्र इमारतींची स्थिती, तेथील सर्व सोयीसुविधांबाबत आतापासूनच तयारी करावी; तसेच मनुष्यबळाची उपलब्धता किंवा कमतरतेबाबत वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा. गरजेनुसार वेळीच मनुष्यबळ उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधावा.