इच्‍छुकांचे लक्ष न्‍यायालयाच्‍या सुनावणीकडे

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी 22 जानेवारीला होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्‍या निकालानंतर लवकरच महापालिका निवडणुका होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. त्‍या अनुषंगाने ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे. त्यामुळे गेली दोन अडीच वर्षे महाालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या माजी नगरसेवकांबरोबरच अन्य इच्छुकांच्या कसोटीचा काळ ठरणार आहे. अजुन किती दिवस केवळ जनसंपर्कावरच भागवायचे? असा प्रश्न या इच्छुकांना भेडसावत आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपल्याने 13 मार्च 2022 पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. आज प्रशासकीय राजवटीला दोन वर्षे नऊ महिने पूर्ण झाले आहेत. आतापर्यंत या प्रशासकीय राजवटीत राजेश पाटील व शेखर सिंह या दोन आएएस अधिकार्‍यांनी महापालिकेचा प्रशासक म्हणू कारभार सांभाळला आहे. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर वेळेत निवडणूक पार पडली असती, तर आज या नगरसेवकांचा पाच वर्षांतील निम्मा कार्यकाळ संपला असता. मात्र अद्यापही कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत.

हेही वाचा – मुंबईत घ्या हक्काचं घर! म्हाडा बांधणार २३९८ परवडणारी घरे, कधी निघणार लॉटरी?

तर इच्छुकांची इच्छुकांची घालमेल वाढत आहे.प्रशसकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांत हा प्रश्न मार्गी लागून महापालिका निवडणुकीला समोरे जाण्याची अनेकांनी तयारी केली होती. मात्र राज्यातील राजकीय अस्थिर वातावरणामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडली. त्यानंतरही आशावादी असलेल्या इच्छुकांचा लोकसभा निवडणुकीने अपेक्षाभंग झाला. परंतु आता विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणूक लवकर होण्याची चर्चा सुरु झालेली आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर तरी महापालिका निवडणूक होण्याची शक्यता वाटत असल्याने हे इच्‍छुक पुन्हा सक्रीय झाल्याचे दिसून आले. जनसंपर्क कार्यालयात पुन्हा कार्यकर्त्यांचा गोतावळा दिसू लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याची सुनावणी 22 जानेवारीला ठेवली असून या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी 22 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीत प्रभाग किती असावेत, सदस्य संख्या किती, प्रभाग रचना कशी हे कुणी ठरवायचे यावर निर्णय दिला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्यानंतर पुढे निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात होईल. विधानसभा निवडणुकीच्‍या निकालानंतर हेच वातावरण पुढे कायम ठेवून निवडणुका व्‍हाव्‍यात, अशी अपेक्षा महायुतीच्‍या पदाधिकाऱ्यांची आहे. तसेच काही पदाधिकारी महापालिका निवडणुका लवकर व्‍हाव्‍यात या दृष्टीने नवे सरकार प्रयत्‍न करेल, असा आशावाद देखील व्‍यक्‍त करत आहेत.