राज्यातील लहान शहरांच्या विकासाला वेग; मुंबई, महाराष्ट्राला अधिक शक्ती देणारा अर्थसंकल्प

मुंबई : एकीकडे लहान लहान शहरांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देतांना, पायाभूत सुविधा वाढविण्याच्या त्याचप्रमाणे सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देण्याच्या घोषणांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबई आणि महाराष्ट्राला मोठे बळ मिळेल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील विकसित भारताच्या दिशेनं निर्धारपूर्वक पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. आत्मनिर्भर विकसित भारताकडे झेप घेणारा हा नववा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांचे हार्दिक अभिनंदन या शब्दांत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, जगातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था कोलमडली असताना भारताने आपला विकास दर कायम ठेवला आहे. आर्थिक विकास, सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावणे आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ या तीन कर्तव्यांभोवती हा अर्थसंकल्प बांधण्यात आलेला आहे. त्यात वर्तमानाचे भान आहे आणि भविष्याची जाण आहे.

आजच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्राला मोठा फायदा होणार आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या वर्षी मुंबईत मनोरंजन आणि करमणूक उद्योगाशी संबंधित जागतिक दर्जाची वेव्हज परिषद झाली होती. मुंबई हे या उद्योगाचे बलस्थान आहे हे ओळखून याठिकाणी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उभारण्याची केलेली घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले असून टियर टू आणि टियर थ्री शहरांच्या क्षमतांचा विचार करून त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला वेग देण्याची केलेली घोषणा ही या शहरांचे आर्थिक बळ वाढवणारी ठरेल. पाच लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा वाढविणे आणि पायाभूत सुविधा फंडाची स्थापना करून बारा लाख कोटी निधी शहर विकासासाठी ठेवणे यामुळे शहरांचे रूप बदलून जाईल असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, महापालिकांच्या बाँड्ससाठी प्रत्येकी 100 कोटी सवलतीच्या रूपात देण्याची केलेली गोष्टदेखील राज्यातल्या महानगरपालिकांना बळकट करणारी आहे.

महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मॅन्युफॅक्चरिंग उद्योगदेखील आहे आणि आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्या योजना जाहीर केल्या त्याचादेखील फायदा महाराष्ट्रातल्या लहान मोठ्या निर्मिती उद्योगांच्या वाढीसाठी होणार आहे. सेमी कंडक्टर क्षेत्रासाठी चाळीस हजार कोटींची तरतूद, बायोफार्मा क्षेत्रासाठी दहा हजार कोटी तरतूद, वस्त्रोद्योग क्षेत्रात प्रगत तंत्रज्ञान आणून वस्त्रोद्योग, हातमाग आणि हस्तकला उद्योगाला प्रोत्साहन देणे, कंटेनर उत्पादनासाठी योजना, डेटा सेंटर साठी सवलती या सगळ्या घोषणांचा फायदा हे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्रात असल्यामुळे महाराष्ट्राला निश्चितच होईल.

हेही वाचा – ‘केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘कृषी एआय’ला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण करण्यावर भर’; कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

मुंबई पुणे आणि पुणे हैदराबाद हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर सुरू करण्याची घोषणा सुद्धा महाराष्ट्रातल्या रेल्वे प्रकल्पांना फार मोठे प्रोत्साहन देण्याची आहे. मेडिकल हब्सची उभारणी करून वैद्यकीय पर्यटनाला मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन दिल्यामुळे मुंबई पुण्यासारख्या जागतिक दर्जाची वैद्यकीय सेवा असणाऱ्या शहरांमध्ये आरोग्य क्षेत्रात मिळणार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण होईल.

मत्स्य उद्योगाला प्रोत्साहन देताना नारळ आणि काजू उत्पादनाला चालना मिळावी म्हणून तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विविध उपाय योजना करण्याची घोषणा महाराष्ट्रासारख्या मोठा सागरी किनारा असणाऱ्या राज्यासाठी खूप उपयुक्त आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणतात की, महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षांपासून महिलांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी ठोस पावलं उचलली आहेत. आज महिला बचत गट चालवणाऱ्यांना लखपती दीदीप्रमाणेच शी- मार्टच्या माध्यमातून उद्योजक करण्याची अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा सुद्धा राज्यातल्या गोरगरीब महिलांना स्वतःच्या पायावर खंबीरपणे उभी करेल. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी हॉस्टेल उभारण्याची केलेली घोषणा ही मुलींना खूप मोठे बळ देणारी आहे. दुर्धर आजारावरील औषधांचे आयात शुल्क कमी करण्यामुळे हजारो रुग्णांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.

गेल्या वर्षी घोषित केलेल्या साध्या आणि सुलभ अशा नवीन आयकर प्रणालीची अंमलबजावणी एक एप्रिलपासून होणार असून सर्वच लहान मोठ्या करदात्यांना त्याचा लाभ होईल असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.

सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या आणि व्यापार युद्धाच्या काळात आत्मनिर्भरतेचे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेऊन भारताने जगाला एक मोठा संदेश दिला आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात की, विकसित भारतासाठी जी तीन कर्तव्ये आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितली, ही कर्तव्यच आपल्याला प्रगतीपथावर मार्गदर्शक अशी ठरणारी असून खऱ्या अर्थाने सबका साथ सबका विकास करणारी आहे. आपण रचनात्मक सुधारणांवर जोर देत आहोत म्हणूनच इतक्या अस्थिर वातावरणातही विकास दर कायम ठेवू शकलो आहे आणि यासाठी आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीपणाला संपूर्ण श्रेय दिलेच पाहिजे असेही उपमुख्यमंत्री म्हणतात.