मेट्रो कारशेड आरेमध्ये हलवा; तज्ज्ञांच्या अहवालानंतर केंद्राची महाराष्ट्राला सूचना

मुंबई |  प्रतिनिधी

मुंबई मेट्रो-३ प्रकल्पाबरोबरच मेट्रो-६ व अन्य मेट्रो मार्गांसाठीही कांजूरमार्गमध्ये एकात्मिक कारशेड उभारण्याचे नियोजन महाविकास आघाडी सरकारने केलेले असले तरी दीर्घकालीन व्यवहार्यता व टिकाऊपणाचे निकष लक्षात घेता तिथे कारशेड उभारणे योग्य होणार नसल्याचे केंद्र सरकारने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या (डीएमआरसी) तज्ज्ञांच्या अभिप्रायाच्या आधारे म्हटले आहे. तसेच मेट्रो-३चे कारशेड आरे कॉलनीमधून कांजूरमार्गमध्ये हलवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि आरे कॉलनीमध्येच ते कारशेड उभारावे, अशी सूचनाही केंद्रीय नगरविकास विभागाचे अवर सचिव सुनील कुमार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना १७ मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे केली आहे.

कांजूरकारशेडच्या बांधकामाला दिलेली स्थगिती उठवावी, या एमएमआरडीएच्या विनंती अर्जावरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंग यांनी या पत्राची प्रत गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दाखवली. ‘कांजूरमध्ये कारशेड उभारल्यास अनेक अडचणी निर्माण होतील. मेट्रो मार्गांवरील मेट्रोगाड्या सुरळीतपणे अव्याहत धावण्यास विविध प्रकारच्या बाधा येतील, असे ‘डीएमआरसी’च्या तज्ज्ञांनी कांजूरमधील एकात्मिक कारशेडच्या आराखड्याच्या अभ्यासाअंती आणि ‘एमएमआरडीए’ने नेमलेल्या सिस्त्रा या सल्लागार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीअंती आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आरे कॉलनीमध्ये कारशेडचा वापर सर्वोत्तम होण्याची शाश्वती असतानाही अगदीच अपरिहार्य असेल तरच कांजूरमध्ये एकात्मिक कारशेड उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असेही ‘डीएमआरसी’ने अहवालात म्हटले आहे’, असे कुमार यांनी या पत्रात निदर्शनास आणले आहे.

पुन्हा संघर्ष

केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नगरविकास विभागाचे सचिव सुनिल कुमार यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून राज्य सरकारची कांजूरमार्ग येथे मेट्रोचा डेपो करण्याची भूमिका चुकीची आहे, असे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनशी चर्चा केली आहे. मात्र हीच ‘दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन’ २०१५मध्ये फडणवीस सरकार असतानाच्या काळात स्थापन करण्यात आलेल्या तांत्रिक समितीत व २०२१मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थापलेल्या तांत्रित समितीत सहभागी होती व या दोन्ही समित्यांनी आरे येथे मेट्रोचा डेपो करणे योग्य नसल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मेट्रो कारशेडवरून केंद्र सरकार राज्याच्या कामकाजात आडकाठी करत असल्याची चर्चा ज्येष्ठ मंत्री व वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

‘सामोपचाराने तोडगा का काढत नाही?’

‘दोन्ही बाजूंनी (केंद्र व राज्य सरकार) काय सुरू आहे, हे आमच्याही लक्षात येत आहे. आमचा केवळ माध्यम म्हणून वापर होत आहे. म्हणूनच आमच्यासमोर अशी प्रकरणे येत आहेत. परंतु, एखाद्या प्रकरणात एका पक्षकाराने ताणून धरायचे नाही आणि दुसऱ्या प्रकरणात दुसऱ्या पक्षकाराने तशी भूमिका घ्यायची, अशा पद्धतीने अशी सर्व प्रकरणे मिटवली जाऊ शकतात. आपण सर्वच जण जनसेवा करण्यासाठी आहोत. मग तुम्ही तुमच्यातील मतभेद न्यायालयात का आणता? ते बाहेरच चर्चेद्वारे सामोपचाराने का मिटवत नाही?’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी मेट्रोच्या कांजूरमार्ग कारशेडच्या वादावरून केंद्र व राज्य सरकारला कानपिचक्या दिल्या.