मुख्यमंत्र्यांच्या लेखी आश्वासनानंतरही धनगर बांधव उपोषणावर ठाम

Mahaenews
A link to your homepage with your site title as anchor textपंढरपूर : मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या बैठकीतील इतिवृत्त आम्हाला दिले. सरकारने सात दिवसांची मुदत दिली. मात्र सरकारने सात दिवसांत आम्हाला प्रमाणपत्र द्यावे, तोपर्यंत आम्ही उपोषण सुरूच ठेवू. जर सरकारने आम्हाला सात दिवसांत प्रमाणपत्र दिले तर उपोषण सोडून आम्ही भंडाऱ्याची उधळण करत आनंदाने सोन्याची मुंबई करू, असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी घेतला. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेऊन मुंबईतील बैठकीचे इतिवृत्त दिले. तसेच उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती केली.
येथे सकल धनगर समाजाच्या वतीने बेमुदत उपोषण सुरू आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात पाच बांधव उपोषणाला बसले आहेत. पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन उपोषणकर्त्यांशी चर्चा केली. १५ सप्टेंबर रोजी सह्याद्री अतिथिगृहावर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत सकल धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीतील निर्णयाची प्रत त्यावर मुख्यमंत्री यांची स्वाक्षरी असलेल्याचे वाचन विभागीय आयुक्त डॉ. पुलकुंडवार यांनी उपोषणस्थळी केले. ही प्रत उपोषणकर्त्यांना देण्यात आली. समाजासाठी आपण सुदृढ आणि व्यवस्थित राहणं गरजेचं असून, उपोषणकर्ते यांना उपोषण सोडण्याची विनंती पुलकुंडवार यांनी यावेळी केली.
हेही वाचा    –      ‘योग्यता नसताना नेते जेव्हा त्यांच्या मुलांसाठी तिकीट मागतात, तेव्हा समस्या निर्माण होते’; नितीन गडकरींचं सूचक विधान
आजपर्यंत आम्हाला आरक्षणाच्या नावाखाली फसवण्यात आले. आम्ही सरकारला आठ दिवसांची मुदत देतो. आठ दिवसांनंतर प्रमाणपत्र दिले, तर तहसीलदार जरी आले तरी आम्ही उपोषण सोडू. तसेच आनंदाने भंडाऱ्याची उधळण करत मुंबईला येऊ, अशी भूमिका धनगर उपोषणकर्ते माउली हळणवर यांनी जाहीर केली. दरम्यान, उपोषणाचा सोमवारी आठवा दिवस होता.
शरद पावर हे जातीजातींमध्ये विष पेरून चुकीचा प्रचार करत आहेत. फडणवीस यांच्याविरुद्धचा मतप्रवाह (नरेटीव) सुद्धा शरद पवार ठरवतात. तर रामराजे निंबाळकर यांच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे. फलटणमधील खुनी आणि दरोडेखोर हे रामराजे निंबाळकर यांच्यासोबत फिरतात, अशी टीका माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी केली.
आदिवासी म्हणून आपण सारे एकच आहोत. आम्ही झिरवळ साहेबांचा आदर करतो. पण त्यांनी उगाच नाहकपणे राजकारण करू नये. सरकार धनगर समाजाबद्दल सकारात्मक असताना धनगर आरक्षणाला विरोध करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतंच जातीमध्ये उपवर्गीकरण करून आरक्षण द्यावे, असा निर्णय दिला आहे. त्या पद्धतीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून घ्यावे, अशा पद्धतीची मागणी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत करण्यात आली. अशी प्रतिक्रिया आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली.