मुंबई महापालिकेने शहरातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना

मुंबईः मुंबई महापालिकेने शहरातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली असून त्याची मुहूर्तमेढ लवकरच रोवली जाण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. पालिकेने ‘बी’ विभागातील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी बिगर सरकारी संस्थेचे साह्य घेण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या मनुष्यबळाचा वापर फुटपाथ अडवून बसलेल्या फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी केला जाणार आहे.

मुंबईतील अवैध फेरीवाल्यांची समस्या गंभीर ठरत असून शहर ते उपनगरापर्यंतच्या प्रत्येक टोकापर्यंत फेरीवाल्यांनी फुटपाथवर अतिक्रमण केले आहे. पालिका अधिकारी, पोलिस यंत्रणेच्या मदतीने फेरीवाल्यांनी फुटपाथसह आजूबाजूचा रस्ताही ताब्यात घेतला आहे. मुंबई पालिकेने ही गंभीर समस्या सोडविण्यासाठी योजना आखली. त्यासाठी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त आशीष शर्मा यांनी विविध विभागांतील फुटपाथची पाहणी सुरू केली आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या योजनेत मुंबईकरांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित आहे. ही योजना कार्यान्वित होण्यातील पहिला टप्पा म्हणजे पालिकेने बी विभागावर प्रथम लक्ष केंद्रीत केले. यामध्ये मशिद बंदर, भेंडी बाजार, पी. डिमेलो आदी भागांचा समावेश होतो. येथील फेरीवाल्यांची संख्या लक्षात घेऊन पालिकेने खासगी संस्थेचे साह्य घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पालिकेने खासगी संस्थेमार्फत आठ जणांचे मनुष्यबळ कंत्राटी स्तरावर मागविण्याचा निर्णय घेतला. फुटपाथवर ठाण मांडून बसलेल्या फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईसाठी या मनुष्यबळाचा उपयोग केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक कंत्राटी कामगारास प्रति दिन ६८० रुपये दिले जाणार आहेत. मनुष्यबळ पुरविणाऱ्या पुरवठादार संस्था, कंपन्यांनी प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, त्यात काळ्या यादीत समाविष्ट असलेल्या कंपन्यांना अर्ज करता येणार नाही. ही कंत्राटी मदत घेतानाच त्यात काही अटींचा समावेश केला आहे. पालिकेने या कामासाठी नेमलेल्या कंपनीचे कामगार त्यांच्या कामाच्या नियुक्त वेळेत संबंधित ठिकाणी उपस्थित नसल्यास प्रति दिन २०० रुपये दंड आकारला जाणार आहे. मुंबई पालिकेमार्फत अतिक्रमणाविरोधात कारवाईसाठी नियमित स्वरूपात कंत्राटी स्तरावर मदत घेतली जाते. आताही, त्याच पद्धतीने अवलंब केला जात आहे, असे अतिरिक्त पालिका आयुक्त आशीष शर्मा यांनी सांगितले.