‘नागरिक, कर्मचाऱ्यांचे हित, शहराचा विकास केंद्रस्थानी ठेवून ‘बेस्ट’चा आराखडा सादर करावा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : बेस्टच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी डेपो विकास, कर्मचारी निवासस्थानांची उभारणी, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्वावलंबन यांचा समावेश असलेला महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता राखून सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, मुंबई शहराच्या विकासासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचे हित, कर्मचाऱ्यांचे हित आणि शहराचा दीर्घकालीन विकास या तीन प्रमुख बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून बेस्टच्या आराखडा शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन बेस्ट उपक्रमाच्या विविध बस आगारांच्या आधुनिकीकरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महापालिकेच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, बेस्ट समितीच्या अध्यक्ष तृष्णा विश्वासराव, मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, आमदार अमित साटम (व्हीसीव्दारे), नगरविकास (१) विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आभा शुक्ला, नगरविकास (२) विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.के. एच. गोविंदराज, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, सचिव नवीन सोना, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन बेस्ट उपक्रमाच्या विद्यमान महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणुक सल्लागार कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बेस्टचे संचालन ही केवळ एका संस्थेची नव्हे तर मुंबई शहर, महानगरपालिका आणि राज्य शासनाची सामूहिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे बेस्टच्या भविष्यासंदर्भात सर्व सहभागी शासकीय व अशासकीय संस्था यांचा संवाद असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याच उद्देशाने विविध विभाग आणि संस्थांना एकत्र आणून व्यापक चर्चा करण्यात आली. बेस्टच्या डेपो परिसरांचा विकास दोन टप्प्यात करण्यात येईल. भविष्यात बस ताफ्याची क्षमता टप्प्याटप्प्याने वाढविण्याचे नियोजनही करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा – ‘एसटी स्थानके व बसेसची दर चार तासांनी स्वच्छता’; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या विकास प्रक्रियेत बेस्टच्या मालकीच्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर वित्तीय भागीदारांच्या मदतीने या जागांचा विकास केला जाईल. जमीन आणि मालमत्तेची मालकी बेस्टकडेच राहणार असून दीर्घकालीन भाडेपट्टा मॉडेलद्वारे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. मुंबईकरांना परतावा देणारा विकास हा या प्रकल्पाचा मुख्य गाभा आहे. प्रत्येक डेपोचा विकास केवळ व्यावसायिक उपयोगापुरता मर्यादित न ठेवता तेथे संग्रहालये, क्रीडा सुविधा, सांस्कृतिक उपक्रम आणि इतर सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्याचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रकल्प शहराच्या सामाजिक जीवनाला चालना देणारा ठरेल. याच अनुषंगाने निवडक डेपोमध्ये मराठी चित्रपटांसाठी समर्पित ३०० ते ४०० आसनक्षमतेची चित्रपटगृहे उभारण्याच्या संकल्पनेचाही विचार करण्यात यावा. अशा चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना सवलतीच्या दरात स्क्रीन उपलब्ध करून देता येतील. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या जीवनमानाचा विचार करून आधुनिक निवासी संकुलांची देखील उभारणी करण्यात यावी.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘विकसित भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित महाराष्ट्र’ या संकल्पनांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई २०४७ चे नियोजन करा.बेस्टच्या पुढील २२ वर्षांच्या गरजांचा सखोल अभ्यास करावा. भविष्यातील बस संख्या, कर्मचारी आवश्यकता, महसूल आणि खर्च यांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा तयार करण्यात यावा. आर्थिक आणि तांत्रिक क्षमता असलेल्या संस्थांनाच काम करण्यासाठी संधी दिली जावी. प्रकल्प मंजुरी, परवानग्या आणि इतर प्रशासकीय बाबींचे नियोजन पूर्वतयारीत पूर्ण करून प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. बैठकीत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा अंतिम आराखड्यात योग्य समावेश करावा. मुंबईसारख्या महानगरात पार्किंगची समस्या गंभीर असून, मोठ्या प्रमाणात पार्किंग सुविधा निर्माण करणे हे महत्त्वाचे योगदान ठरू शकते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमधून उपलब्ध होणाऱ्या जागा आणि सुविधांचा व्यापक दृष्टीकोनातून विचार केला जावा.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी आणि भविष्यातील गरजांचा विचार करून दीर्घकालीन आर्थिक आराखडा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित विभागाने सविस्तर प्रस्ताव तयार करून शासनासमोर मांडावा. या माध्यमातून शासनाला मिळणारा महसूल, शहराला होणारे लाभ आणि संस्थेच्या भविष्यातील गरजा यांचा समतोल साधता येईल. हा प्रस्ताव सादर करताना जनतेचा विचार, कर्मचाऱ्यांचा विचार आणि शहराचा विचार या तीन प्रमुख स्तंभांवर आधारित आराखडा तयार करावा. “प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जास्तीत जास्त वेगाने, सर्व संबंधितांनी प्रामाणिकपणे आणि समन्वयाने कार्य करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम ठरवा.

मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरात बाहेरून येणाऱ्या बसेसला ऑक्ट्रोय नाक्यांवर पार्किंगची व्यवस्था निर्माण करून दिली पाहिजे. या ठिकाणी प्रवाशांसाठी सुविधांची उभारणी करावी. त्याकरिता मुंबईच्या वेशीवरील दहिसर, मानखुर्द, मुलुंड येथील आनंद नगर, एलबीएस रस्ता, एरोली नका येथील ऑक्ट्रोय नाके विकसित करावेत. या ठिकाणी बसेस पार्किंग आणि प्रवासी चढ – उतार सुविधा निर्माण केल्यास मुंबईत शहरात खासगी बसेस आणण्याची गरज भासणार नाही. त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीवर मात करणे शक्य होईल. हे नाके ट्रान्सपोर्ट हबच्या स्वरूपात विकसित करावे. एसटी महामंडळ बसेसबाबत स्वतंत्ररित्या चर्चा करून समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. याबाबत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरण केले.

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन बेस्ट उपक्रमाच्या विद्यमान महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी बेस्टच्या मालकीच्या डेपो आणि इतर मालमत्तांच्या विकासासंदर्भातील सादरीकरण केले. यावेळी त्यांनी मुंबईतील १३२ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या एकूण २२ बस आगारांचा पीपीपी मॉडेलद्वारे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह पुनर्विकास करण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाचे आदर्श बस धोरणाचे सादरीकरण केले. त्यांनी बेस्टचा वित्तीय अहवाल आणि सद्यस्थिती, परिवहन स्थिती, बसेसची आवश्यकता, बेस्टचे आगार, पार्किंग व चार्जिंगची समस्या याचीही माहिती दिली. बेस्टने सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील आधुनिक बस डेपोंच्या धर्तीवर मुंबईतील २२ डेपोंचे आधुनिकीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. या धोरणांतर्गत ‘डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर’ (DBFOT) या तत्त्वावर खासगी भागीदारांच्या मदतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाईल. नव्याने ७,००० बसेसची व्यवस्था, स्मार्ट ईव्ही चार्जिंग, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, डेपोच्या जमिनीचा कमाल वापर करून तिथे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रिटेल मॉल्स, अर्बन प्लाझा, आर्ट गॅलरी, कार पार्किंगची सार्वजनिक सोय केली जाईल, अशी माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा