महायुती सरकारच्या घोषणा लाडक्या बहिणीसाठी, भावासाठी नाही, लाडक्या खुर्चीसाठी!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : महायुती सरकारने आता अखेरच्या टप्प्यात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. लाडकी बहिण, लाडका भाऊ, इतर पण अनेक योजनांची चर्चा सुरु आहे. विधानसभेची गोळाबेरीज करायची असेल तर योजनांचा गुणाकार वाढवावा लागणार हे नक्कीच आहे. कोणतेही सरकार त्यादृष्टीने पाऊल टाकेल हे स्पष्टच आहे. या योजनांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करावी लागली आहे. या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी राज्य सरकार पाण्यासारखा पैसा खर्च करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये त्यासाठी खर्च करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरु असलेली ही कवायत सुज्ञ जनता ओळखून असल्याचा चिमटा विरोधकांनी काढला आहे.

लाडक्या खुर्चीसाठीच तर कोट्यवधींचा खर्च
राज्याचे विरोधीपक्ष नेते विजय वडेटीवार यांनी हा सरकारी खर्च नसून निवडणुकीत स्वतःची प्रसिद्धी मिळवण्याचा हा खर्च असल्याचा चिमटा सरकारला काढला आहे. लाडक्या खुर्चीसाठी हा सर्व खर्च करण्यात येत असल्याचा खरमरीत टोला त्यांनी लगावला. या योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी 270 कोटी रुपये सरकार खर्च करत आहे. पण लोकसभे प्रमाणे या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनता ही सुज्ञ आहे आणि ती महायुतीला धडा शिकवणार या शब्दात त्यांनी टीका केली. त्यांनी याविषयीचे ट्वीट पण केले आहे.

महायुती सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणा या लाडक्या बहिणीसाठी किंवा भावासाठी नाही तर लाडक्या खुर्चीसाठी आहे!
महायुतीतील तीनही पक्षांना निवडणुकीपूर्वी स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी, योजनेच्या प्रचार प्रसाराच्या नावाखाली सरकारी तिजोरीतून काढून घेतला आहे.

सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीसाठी २७० कोटी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना,मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना,मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र योजना या योजनांच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी तब्बल २७० कोटी रुपयांचा निधी हा राज्य शासनकडून माहिती व प्रसारण विभागाला देण्यात आला आहे. या सर्व जाहिरातींचा खर्च हा २७० कोटी रुपयांचा आहे यास शासन निर्णय हा काल शासनाच्या संकेतस्थळावर जारी करण्यात आल्याची माहिती विरोधी पक्षनेत्यांनी ट्वीट करुन दिली. या खर्चावर विरोधकांनी कडाडून टीका केली आहे.

शासकीय प्रसिद्धी : (सेलिब्रिटी/माहिती लघुपट) ३ कोटी वृत्तपत्र जाहिरात : ४० कोटी

वृत्तवाहिन्या आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम : ४० कोटी

एसटी बस स्थानके,एसटी बस गाड्या,महापालिकेच्या बस सेवा,मेट्रो स्थानके,विमानतळ परिसर : १३६ कोटी

सोशल मीडिया : ५१ कोटी