लाडक्या बहिणींसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; महिलांसाठी पतसंस्था स्थापन करणार

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकत्रित करून महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही घोषणा केली असून, यामुळे लाडक्या बहिणींना आर्थिक सक्षमीकरणाची नवी संधी मिळणार आहे. दरम्यान, जून 2025 च्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांना अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही.

सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितलं की, 8 मार्च 2019 च्या शासकीय परिपत्रकानुसार, निकष पूर्ण करणाऱ्या संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाईल. या अंतर्गत मुंबई, पुणे आणि नवी मुंबई येथे महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन केल्या जातील.

यासाठी खालील निकष ठरवण्यात आले आहेत:

-मुंबई, पुणे, नवी मुंबई: किमान 1,000 सभासद आणि 15 लाख रुपयांचं भांडवल आवश्यक.

-इतर महापालिका क्षेत्र: किमान 800 सभासद आणि 10 लाख रुपयांचं भांडवल आवश्यक.

या पतसंस्थांमधून लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना सभासद होण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांना बचत, कर्ज आणि आर्थिक व्यवस्थापनाची सुविधा उपलब्ध होईल. “या उपक्रमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे,” असं पाटील म्हणाले.

हेही वाचा – वाहनधारकांची महत्त्वाची बातमी, ‘HSRP’ नंबर प्लेट बसवण्यासाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना 2024 मध्ये सुरू झाल्यापासून 1.5 कोटीहून अधिक महिलांना लाभ मिळाला आहे. 18 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. योजनेला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सरकारने आता पतसंस्थांच्या माध्यमातून महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण वाढवण्याचं पाऊल उचललं आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये जून 2025 च्या हप्त्याची उत्सुकता आहे. सूत्रांनुसार, हा हप्ता जूनच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांत महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप सरकारकडून कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नाही. “लवकरच हप्ता जमा होईल, लाभार्थ्यांनी धीर धरावा,” असं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

महिला नागरी सहकारी पतसंस्था स्थापन झाल्यास, लाभार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर आर्थिक सेवा मिळतील. यामुळे बचत सवयीला चालना मिळेल आणि छोट्या कर्जांद्वारे उद्योजकता वाढेल. विशेषतः ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांना याचा फायदा होईल. “पतसंस्थांमुळे महिलांना बँकांवर अवलंबून राहावं लागणार नाही,” असं सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं.