“आमचं म्हणणं पचणारं नसल्यानं पटणार नाही”; खासदार उदयनराजेंनी व्यक्त केला संताप

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
सातारा |

भाजपाचे खासदार उदयनराजे भोसले आपल्या धडाकेबाज अंदाजामुळे चांगलेच चर्चेत असतात. आता ते पुन्हा चर्चेत आले आहेत त्यांच्या एका फेसबुक पोस्टमुळे. सातारा जिल्हा बँकेसंदर्भातल्या या पोस्टमधून त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.सातारा जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहिजे, असा आग्रह धरत साताऱ्याची बँक आणि निर्णय पुण्यात, असं होऊ देणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. सहकारी संस्था कुणी मोडकळीस आणल्या?, संस्थांचं खाजगीकरण कुणी केलं?, कुणामध्ये अहंकार आहे, कुणामध्ये मी पणा आहे?, असे प्रश्न त्यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमधून उपस्थित केले आहेत. मात्र, यामध्ये त्यांनी कोणाचंही नाव घेतलेलं नाही.

आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये उदयनराजे म्हणतात, “सातारा जिल्ह्यातील निर्णय जिल्ह्यातच झाले पाहिजेत, बैठक कुठंतरी बोलावली आहे. वास्तविक जे मतदार तुम्हाला मत देणार आहेत, आजपर्यंत मत देत आले आहेत, त्यांची मत-मतांतरे आजमावण्यासाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेसारखी बैठक बोलवली असती तर ते संयुक्तिक ठरले असते. ज्यांनी सहकारी संस्था मोडकळीस आणल्या, संस्थांचे खाजगीकरण केले, अशा व्यक्तींना जिल्हा बँकेच्या मतदारांनीच बँकेपासून दूर ठेवणे गरजेचे आहे. माझी इतकी मत आहेत, तितकी मतं आहे असा मी, मीपणा, मीच पाहिजे, हा अहंकार आहे. या अहंकारामुळे मतदारांना गृहीत धरुन हे मताचे राजकारण करीत आहेत. सातारा डिसीसी पहिल्यापासून एक चांगली बँक आहे, लोकहिताचे काम चांगले चाललेले आहे. अशा बँकेला गालबोट लागता कामा नये. कोण संचालक असावे हा विषय आहे. जे नको असतील तर नको, त्याकरीता अट्टाहास नाही. दुसऱ्यांनाही संधी मिळावी म्हणून अट्टाहास नसावा”.

ते पुढे म्हणाले, “किरकोळ कारणाकरीता डिसीसी मतदारांचा मतदानाचा हक्कच अवैध ठरवण्यात आला. मग वकील देऊन त्या मतदारांची कायदेशीर बाजू मांडली गेल्याने, या मतदारांचा मतदानाचा हक्क अबाधित राहिला. मत कोणाला द्यायचे हा मतदारांचा सार्वभौम अधिकार आहे. मतदान यालाच करा, त्यालाच करा असं बंधन आवश्यक नाही. ज्यावेळी नको ते लोक बँकेत निवडून जातात, त्यावेळेस सहकारी संस्था मोडकळीस आल्या, काही संस्था लिक्वीडेशनमध्ये गेल्या, खाजगीकरण झाले, काही जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकासुध्दा दिवाळखोरीत गेल्याची उदाहरणे आहेत, ज्यांनी सहकारी संस्था स्थापन केल्या, ज्यांनी त्या संस्था मोडकळीस आणल्या, खाजगीकरण केले, त्या लोकांना बँकेच्या व शेतकरी सभासदांच्या लोकहितासाठी बँकेपासून दूर ठेवणे आणि जिल्ह्याचे निर्णय जिल्ह्यातील व्यक्तींनी सार्वमत अजमावून घेणे आजच्या घडीला गरजेचे आहे असे शेतकरी सभासदांच्या वतीने आम्हाला वाटते, परंतु आमचे म्हणणे पचवता येणारे नसल्याने, पटणार नाही”.