ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या खासदारकीला आव्हान, खासदारकी रद्द करण्याची मागणी

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
मुंबई : ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटाच्या नेत्याच्या खासदारकीला आव्हान देण्यात आलं आहे. मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघाचे शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय दीना-पाटील यांच्या खासदारकीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर संजय दीना पाटील यांची खासदारकी रद्द करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज दाखल करताना झालेल्या चुकीवर बोट ठेवण्यात आलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात संजय दीना पाटील यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय दीना-पाटील यांच्या खासदारकीला आव्हान देण्यात आलं आहे. निवडणुकीच्या वेळी शपथपत्रात आईच्या नावाचा उल्लेख नसल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संजय दीना पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना दाखल केलेल्या शपथपत्रात आईच्या नावाचा उल्लेख केला नव्हता. निवडणूक अर्जात आईचा उल्लेख न केल्याने त्यांनी नियमाचं उल्लंघन केलं आहे, असा या याचिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.

हेही वाचा –  राजकीय स्टेटमेंट करणार नाही असे म्हणत जरांगेंचे पुन्हा फडणवीसांवर आरोप

संजय दीना-पाटील यांनी नियम मोडल्याने त्यांना अपात्र ठरवण्याची आणि त्यांची निवडणूक रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. टॅक्सी चालक असलेले आणि मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवलेले उमेदवार शहाजी थोरात यांनी निवडणूक याचिकेद्वारे संजय दीना पाटील यांच्या खासदारकीला आव्हान दिलं आहे. कोणत्याही निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना वडिलांच्या नावासह आईचे नाव नमूद करणं अनिवार्य आहे. पण संजय दीना पाटील यांनी उमेदवारी अर्जात आपल्या आईचं नाव लिहिलं नव्हतं. या कारणामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरतो. त्यामुळे, त्यांची खासदारकी रद्द करावी, अशी मागणी शहाजी थोरात यांनी याचिकेतून करण्यात आली आहे.

शहाजी थोरात यांच्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दखल घेण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने या निवडणूक याचिकेची दखल घेतली आहे. संजय दीना पाटील यांच्यासह भाजपचे उमेदवार मिहीर कोटेचा आणि अन्य उमेदवारांना समन्स बजावून याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.