लक्षद्वीपमधील बेट केंद्र सरकार घेणार ताब्यात; राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मोक्याचे ठिकाण

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लक्षद्वीपमधील बित्रा बेट राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत ते संरक्षण उद्देशासाठी ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात सामाजिक परिणाम मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे बेटावरील स्थानिक रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता आणि चिंता पसरली आहे.

बित्रा हे लक्षद्वीपच्या 10 वसती बेटांपैकी एक असून सध्या येथे 105 कुटुंबे राहतात. या बेटावरील रहिवाशांची एकूण लोकसंख्या सुमारे 350 इतकी आहे. बेटाचे क्षेत्रफळ अंदाजे 0.091 चौ. कि.मी. असून 45 चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाचा मोठा लॅगून (lagoon) आहे. हे लॅगून भाग मुख्यतः स्थानिक मच्छिमारांद्वारे मासेमारीसाठी वापरला जातो.

लक्षद्वीप महसूल विभागाने 11 जुलै रोजी अधिसूचना जारी करत सामाजिक परिणाम मूल्यांकनासाठी आदेश दिला आहे. यामध्ये सांगितले आहे की बित्रा बेटाची पूर्ण मालमत्ता संरक्षण आणि धोरणात्मक यंत्रणांकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.

जिल्हाधिकारी शिवम चंद्र यांनी स्पष्ट केले की, SIA दोन महिन्यांत पूर्ण होईल आणि स्थानिक ग्रामसभा, रहिवासी यांचा यामध्ये सहभाग राहील. ही प्रक्रिया ‘भूमी संपादन, पुनर्वसन व स्थलांतर अधिनियम 2013’ अंतर्गत करण्यात येत आहे.

लक्षद्वीपचे खासदार हामदुल्ला सईद यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. “सरकारने स्थानिक जनतेच्या जीवनशैलीचा विचार न करता हा निर्णय घेतला आहे. हे बेट वसतीयुक्त असून येथे शाळा, आरोग्य केंद्र आहे. याचा परिणाम संपूर्ण लक्षद्वीपमधील मच्छीमारांवर होणार आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा –  ‘राज्याचे पुढील अधिवेशन ८ डिसेंबर रोजी नागपुरात’; अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर

सईद म्हणाले की, “केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आम्ही कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर आव्हान देणार आहोत. बित्रा बेटावरुन लोकांना हटवणे हा अन्याय आहे.”

स्थानिक नागरिक म्हणतात की, “बित्रा हे बेट केवळ आमचं घर नाही, तर आमचा उदरनिर्वाह याच बेटावर आधारित आहे. मासेमारी, नारळ शेती, शिक्षण, आरोग्य सेवा यासाठी आम्ही या बेटावर अवलंबून आहोत. जर आम्हाला इथून हलवलं गेलं, तर आमचं संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त होईल.”

बेत्रा बेटावरील लोकांचा इतिहास, जीवनशैली आणि सागरी संसाधनांवर आधारित अर्थव्यवस्था लक्षात घेतल्यास हा निर्णय स्थानिकांवर मोठा परिणाम करू शकतो. याचा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी उपयोग होईलच, पण त्याचबरोबर मानवतावादी दृष्टिकोनातूनही सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे.

मागील वर्षी मिनिकॉय बेटावर INS जटायू हे नौदल ठाणं सुरू करण्यात आलं होतं. हे लक्षद्वीपच्या संरक्षणात्मक योजनांचा एक भाग आहे.लक्षद्वीप हा भारतातील सर्वात लहान केंद्रशासित प्रदेश असून, येथे 10 वसती बेटं, 17 अवसती बेटं आणि अनेक प्रवाळ बेटं आहेत. संपूर्ण लक्षद्वीपचा भूप्रदेश केवळ 32 चौ. कि.मी. असला तरी त्याच्या आजूबाजूला सुमारे 4200 चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाचा सागरी हद्दीचा प्रदेश आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा