रावेतमधील झोपडपट्टी नसलेल्या जाधव वस्तीवर बनावट एसआरए प्रकल्पाचा प्रकार!

Mahaenews A link to your homepage with your site title as anchor text
पिंपरी-चिंचवड : रावेत येथील झोपडपट्टी नसलेल्या जाधव वस्तीवर बनावट झोपडपट्टी दाखवून एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न काही बांधकाम व्यावसायिक आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने केला जात असल्याचा गंभीर आरोप माजी नगरसेवक मोरेश्वर भोंडवे यांनी केला आहे. त्यांनी या प्रकाराची दखल घेत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन देऊन दोषींवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

भोंडवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वे क्र. १९४ ते १९७ आणि प्लॉट क्र. १९१ ते २१६ या भूभागावर कोणतीही झोपडपट्टी अस्तित्वात नसल्याचे २००० साली मशाल संस्था आणि २०१९ साली कॅनबेरी संस्थेच्या अधिकृत सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. तरीदेखील झोपडपट्टी निर्मूलन विभागाचे उपायुक्त अण्णा बोदडे आणि एसआरएचे सीईओ निलेश गटणे यांनी बनावट अहवाल सादर करत या भागात झोपडपट्टी असल्याचे भासवले, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

हेही वाचा – पुण्यातील टेकड्यांवरील राडारोड्याबाबत वनमंत्र्यांनी घेतला मोठा निर्णय!

५००-६०० कोटींच्या टीडीआर घोटाळ्याचा संशय

या कथित बोगस प्रकल्पामागे ५०० ते ६०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर (हस्तांतरण विकास हक्क) घोटाळ्याचा डाव असल्याचा दावाही भोंडवे यांनी केला आहे. स्थानिक जाधव कुटुंबीयांच्या वडिलोपार्जित, पक्क्या घरे झोपडपट्टी असल्याचे दाखवून त्यांच्याकडून बनावट संमतीपत्रे घेतली गेली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संलिप्तता?

या प्रकरणात महापालिकेचे झोनिपू विभागाचे अधिकारी तसेच एसआरएचे कर्मचारी यांची थेट संलिप्तता असल्याचे भोंडवे यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे, संबंधित भूभागाचा काही हिस्सा पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने अधिग्रहित केलेला असून, त्या प्रकरणात न्यायप्रक्रिया सुरू असतानाही तिथे एसआरए प्रकल्प राबवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

कठोर कारवाईची मागणी…

भोंडवे यांनी पुढील मागण्या केल्या आहेत: उपायुक्त अण्णा बोदडे आणि सीईओ निलेश गटणे यांच्यावर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करावा., प्रकल्प प्रस्ताव मांडणाऱ्या विकसकांना काळ्या यादीत टाकावे. बनावट संमतीपत्रे तयार करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी. बोगस एसआरए प्रकल्प तत्काळ रद्द करावा.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

“हा प्रकार फक्त स्थानिक रहिवाशांच्या मालकी हक्कांवर गदा आणणारा नाही, तर शासनाची दिशाभूल करणारा आणि मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याला जन्म देणारा आहे. त्यामुळे संबंधितांवर तातडीने आणि कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे.

– मोरेश्वर भोंडवे, माजी नगरसेवक.