संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून; बदललेल्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाकडे देशाचे लक्ष

नवी दिल्ली : संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलै ते 13 ऑगस्ट या कालावधीत आयोजित करण्यात येणार आहे. एकूण 25 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात 19 बैठका होणार असून, अलीकडील विधानसभा निवडणुकांनंतर देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

विधानसभा निवडणुकांनंतर सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि विरोधी पक्षांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. विरोधी आघाडीत मतभेद वाढत असल्याचे चित्र दिसत असून, तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षांमध्ये अंतर्गत बंडखोरीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर, काँग्रेसने द्रमुक (डीएमके) सोबतची युती संपुष्टात आणत तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) सोबत हातमिळवणी करून तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन केल्याने राष्ट्रीय राजकारणात नव्या घडामोडींना वेग आला आहे.

दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मिळवलेल्या विजयामुळे सत्ताधारी एनडीएला नवसंजीवनी मिळाल्याचे मानले जात आहे. या यशामुळे केंद्र सरकारचा आत्मविश्वास वाढला असून, आगामी अधिवेशनात सरकार विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हेही वाचा – सांगवी जिल्हा रुग्णालयाचे ‘सुपर स्पेशालिटी’त रूपांतर – शंकर जगताप

यापूर्वीचे संसदीय अधिवेशन सरकारसाठी अपेक्षेप्रमाणे यशस्वी ठरले नव्हते. 2029 पासून महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी तसेच लोकसभेतील जागांची संख्या वाढविण्यासाठी आणण्यात आलेले संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते. त्यामुळे या अधिवेशनात सरकारची रणनीती, विरोधकांची भूमिका आणि विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर होणारी चर्चा याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

महागाई, बेरोजगारी, शेतकरी प्रश्न, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच विविध राज्यांतील राजकीय घडामोडी यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने येण्याची शक्यता असून, संसदेचे हे पावसाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विरोधकांमध्ये वाढती मतभिन्नता
* अलीकडील विधानसभा निवडणुकांनंतर विरोधी पक्षांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल.
* तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षांत अंतर्गत बंडखोरीचे वातावरण.
* काँग्रेसने द्रमुक (डीएमके)ची साथ सोडून तमिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके)सोबत युती करत तामिळनाडूमध्ये सरकार स्थापन केले.

भाजप-एनडीएचा वाढलेला आत्मविश्वास
* पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुडुचेरी विधानसभा निवडणुकांतील विजयामुळे भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)ला बळ.
* या पार्श्वभूमीवर सरकार महत्त्वाच्या विधेयकांवर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची शक्यता.

मागील अधिवेशनातील अपयश
* महिला आरक्षणाची 2029 पासून अंमलबजावणी आणि लोकसभेतील जागा वाढविण्याबाबतचे संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नव्हते.
* त्यामुळे यावेळी सरकारची रणनीती आणि विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार.