महिला शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर दर्जा, पावसाळी अधिवेशनात १० विधेयकं मांडले जाणार, फडणवीसांची माहिती

मुंबई : राज्य विधीमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. त्यानंतर महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यानंतर महायुतीची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं.

तसेच राज्यातील विविध विषयांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलं. तसेच या पावसाळी अधिवेशनात महिलांसाठी एक महत्वाचं विधेयक विधीमंडळात मांडलं जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून या विधेयकानुसार आता महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे.

“विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे चहापानाच्या निमंत्रणावर जाहीर बहिष्कार टाकला. विरोधकांनी सहा पानाचं एक पत्र आम्हाला दिलेलं आहे. खरं तर विरोधक चर्चेला आले असते, तर काही गोष्टीवर चर्चा झाली असती. मात्र, त्यांनी तसं न करता आम्हाला एक पत्र दिलं. आता हे पत्र आपण पाहिलं तर यावर एका वेगळ्या पानावर आधीच सर्वांच्या सह्या घेऊन ठेवलेल्या दिसत आहेत. त्यानंतर त्यावर सहा पानांचं पत्र जोडलेलं दिसत आहे. मी हे पत्र चेक केलं असता माझ्या लक्षात आलं की विरोधकांनी हे पत्र चॅटजीपीटीने तयार केलेलं आहे”, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर टीका केली.

हेही वाचा – आंबा-काजू उत्पादक, मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांच्या वेदनांची जाणीव ठेवत वाढदिवस साजरा न करण्याचा मंत्री नितेश राणे यांचा निर्णय

“आपण अलिकडच्या काळात पाहिलं असेल की ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव फारच रागवतात. काल आपण पाहिलं असेल की मिलिंद नार्वेकर यांनी दोन-चार वेळा गाडीचा हॉर्न वाजवल्यानंतर भास्कर जाधव यांनी त्यांचंच ऑपरेशन तुडवा करून टाकलं”, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी खोचक टोला लगावला.

“विरोधकांच्या पत्रात एकही नवा विषय दिसत नाही. विरोधकांनी दिलेल्या पत्रातील एक पॅराग्राफ असा आहे की २०२३ पासून प्रत्येक पत्रात तो पॅराग्राफ दिसून येतो, म्हणजे विरोधक काहीही बदल करत नसल्याचं यावरून दिसून येतं. याचं कारण लोकांचे प्रश्न विरोधकांना अवगतच नाहीत. या पत्रात कर्जमाफीबाबतचा मुद्दा मांडण्यात आलेला आहे. मी तुम्हाला सांगतो की सध्या कोणत्याही निवडणुका नसताना आम्ही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली आहे. आमच्यासाठी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी हा राजकीय विषय नाही. आपण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत एक समिती तयार केली होती, त्या समितीच्या आधारावर काही अटी आपण त्यामध्ये टाकलेल्या आहेत. ३६ हजार ८५ कोटी रुपयांच्या या कर्जमाफीचा ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे”, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं आहे.

“या अधिवेशनात १० नवीन विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. त्यातील सर्वात महत्वाचं विधेयक म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकऱ्यांचा दर्जा देणारं विधेयक मांडलं जाणार आहे. सर्व्हे करताना लक्षात आलं की शेतीच्या क्षेत्रात सर्वात जास्त काम करणाऱ्या महिला आहेत. मात्र, तरीही महिलांना शेतकऱ्यांचा अधिकृत दर्जा नाही. किंवा महिलांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना शेतकरी समजलं जात नाही. मात्र, आता या अधिवेशनात आपण महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देऊन त्या शेतकरी असल्याचा दाखला देणार आहोत. या बरोबरच आणखी काही विधेयक देखील मांडण्यात येणार आहेत”, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली आहे.

“आमचा प्रयत्न हा संवादाचा आहे. विरोधकांनी संवाद ठेवला तर आम्ही चर्चेतून सर्व प्रश्नांची उत्तरं द्यायला तयार आहोत. विरोधकांनी राजकारण केलं तर राजकीय उत्तर मिळतील. समाजकारण केलं तर सामाजिक उत्तरं मिळतील. हितांसाठी प्रश्न विचारले तर हितकार्य अशा प्रकारचे उत्तरं मिळतील. मला विश्वास आहे की हे अधिवेशन तीन आठवडे चालेल”, असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.