केजरीवालांनी १०० कोटींची लाच मागितली, पुरावा असल्याचा EDचा दावा

नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी राऊस एव्हेन्यू न्यायालयाने बुधवारी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची न्यायालयीन कोठडी ३ जुलैपर्यंत वाढवली. दरम्यान, नियमित जामीन मिळावा यासाठी केजरीवाल यांच्या याचिकेवर न्यायालयात आज सुनावणी झाली.

सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाला सांगितले की, केजरीवाल यांनी मद्य धोरण प्रकरणात १०० कोटी रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा पुरावा त्यांच्याकडे आहे. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू म्हणाले की, न्यायालयाने या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगच्या आरोपावर दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली आहे.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ईडीची बाजू मांडली. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा घडला आहे. त्याची न्यायालयाने दखल घेतली असून त्याला आव्हान दिलेले नाही. मुद्दा आता केवळ त्यांच्या (केजरीवाल) भूमिकेचा आहे, असे एस. व्ही. राजू यांनी म्हटले.

या प्रकरणात ‘आप’ला आरोपी बनविण्यात आले आहे. असे अनेक संशयित आरोपी आहेत ज्यांचा जामीन फेटाळण्यात आला आहे. म्हणजेच हा मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा असल्याच्या निष्कर्षापर्यंत न्यायालय पोहोचले आहे, असेही राजू म्हणाले.

हेही वाचा – ‘मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळांनी एकत्र यावं’; बच्चू कडूंचं वक्तव्य चर्चेत

ते (केजरीवाल) सीबीआय तपास करत असलेल्या प्रकरणात आरोपी नसतील. पण ते पीएमएलए प्रकरणात आरोपी असू शकतात. त्यांनी ‘आप’साठी निधी मागितला. अरविंद केजरीवाल यांनी लाच मागितल्याचे सीबीआय तपास करत असलेले हे प्रकरण आहे. केजरीवाल यांनी १०० कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचे सीबीआयच्या तपासातून समोर आले आहे, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची केवळ निवडणुकीसाठी सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. हा नियमित अंतरिम जामीन नव्हता. त्यांना इथे युक्तिवाद करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते?, असा सवाल एस. व्ही. राजू यांनी केला.

त्यांना अटक करण्यापूर्वी पुरावे गोळा केले. पण ते अटकेच्या वेळेवर सवाल उपस्थित करत आहेत. केजरीवाल यांना निवडणुकीत प्रचार करण्यापासून रोखण्यासाठी अटक करण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे, याची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असल्याचेही ते म्हणाले.

वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी केजरीवाल यांची बाजू मांडली. यावेळी साउथ ग्रुपमधून पैसा आला हे दर्शविणारा कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचा दावा त्यांनी सुनावणीदरम्यान केला. ईडीच्या मते पीएमएलच्या कलम ५० नुसार सर्व काही मान्य आहे. पण विधानांची सत्यता पडताळून पाहावी. कोणताही पैशाचा व्यवहार झालेला नाही, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.

कॅमेरा रेकॉर्डिंग अथवा पैशाची देवाणघेवाण झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही. हे सर्व काही केवळ वक्तव्यांच्या स्वरूपात आहे. हा तपास कधीही न संपणारा आहे. तो चालूच राहील. हे दडपशाहीचे सर्वात मोठे हत्यार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.