शक्ती कायद्याची अंमलबजावणी आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारामुळे रखडली : उमा खापरे

आघाडी सरकारने महिलांना दाद मागण्याचे मार्गही बंद केले

पिंपरी | प्रतिनिधी

तालिबानी अत्याचारांशी स्पर्धा करणारे अत्याचार महिलांवर महाराष्ट्रात सुरू असून ठाकरे सरकार मात्र गुन्हेगारांकडे डोळेझाक करत आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मोठा गाजावाजा करून तयार करण्यात आलेल्या शक्ती कायद्याची अंमलबजावणीही आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभारामुळे रेंगाळली आहे. शिवरायांच्या महाराष्ट्रात दररोज बलात्कार, विनयभंग, लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत असतानाही महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अनेक दिवस रिक्त ठेवून आघाडी सरकारने महिलांना दाद मागण्याचे मार्गही बंद केले आहेत, असा आरोप भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा उमा खापरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.

वसुली आणि खंडणीखोरीमुळे महाराष्ट्राच्या गृहखात्याची प्रतिमा मलिन झाली असून या खात्याचा धाक राहिलेला नाही. राज्यात रोज बलात्कार, अत्याचार होत आहेत. इचलकरंजी, चंद्रपूर, मीरा रोड, कल्याण, पनवेल, सिंहगड, मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नंदुरबार येथे कोविड सेंटरमध्ये रुग्ण महिलांवरही अत्याचाराच्या घटना घडल्या. नागपूरमध्ये एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार झाला, तर नागपुरातच एका बालिकेवर बलात्कार झाला. ज्या पालघर जिल्ह्यात साधूंची क्रूर हत्या झाली, त्या जिल्ह्याच्या डहाणूमध्ये १३ वर्षाच्या एका कोवळ्या बालिकेवर बलात्कार करण्यात आला. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर मध्ये मुंबईत सहा वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार झाला, तर हिंगणघाटात गेल्या वर्षी फेब्रुवारीच्या दरम्यान भर रस्त्यात एका प्राध्यापक महिलेस जिवंत जाळण्याचा प्रकार घडला. सोलापुरात १६ वर्षांच्या तरुणीवर सतत सहा महिने लैगिक अत्याचार व बलात्कार होत होते. महिलांवरील अत्याचारांची ही यादी वाढत असताना सूडाच्या राजकारणाने पछाडलेल्या ठाकरे सरकारने महिलांना व नागरिकांना वाऱ्यावर सोडले आहे, अशी टीका भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा उमा खापरे यांनी केली.

जळगावातील वसतिगृहात तरुणींना विवस्त्र नाचविण्याची लज्जास्पद घटना झाकण्यासाठी तत्कालीन गृहमंत्र्याकडूनच क्लीन चीट दिली जाते. राज्याचे मंत्रीच महिलांवरील अत्याचाराच्या आरोपात अडकले असताना त्यांना पाठीशी घालण्यातच सरकार आपली शक्ती पणाला लावते. मुंबईत तरुणीला रेल्वेगाडीतून फेकून दिले जाते. कल्याणमध्ये सहा-सात जणांच्या टोळक्याने महिलेवर अत्याचार केल्यानंतर त्या महिलेला समाजमाध्यांतून या कृत्याला वाचा फोडावी लागते. तीन दिवसांपूर्वी बीड जिल्ह्याच्या एका गावात २८ वर्षांच्या विवाहितेवर बलात्कार झाला. त्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर अपलोड करण्याची धमकी देण्यापर्यंत बलात्काऱ्यांची हिंमत कशामुळे झाली ? बीड जिल्ह्यातच आठवडाभरापूर्वी ११ वर्षाच्या एका बालिकेवर बलात्कार झाला. पैशाचे आमीष दाखवून एका भोंदू बाबाने नाशिकमध्ये एका महिलेवर बलात्कार केला. राज्यात अंधश्रद्धाविरोधी कायद्याचीही अंमलबजावणी होत नाही, आणि बलात्काऱ्यांना शिक्षाही होत नाही. महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हेगार मोकाट कसे फिरतात, त्यांना पाठीशी घातले जाते का, असा सवालही भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा उमा खापरे यांनी केला.

पुरेसा निधी मिळत नसल्याने कारभार करता येत नसल्याची तक्रार महिला आणि बालविकास खात्याच्या मंत्रीच करतात, आणि सरकार मात्र ढिम्म आहे. महिलांवरील अत्याचार उघड्या डोळ्यांनी बघणाऱ्या सरकारविरुद्ध जनतेत असंतोष पसरला आहे. सत्तेत येऊन दीड वर्षे होऊन गेली तरी आघाडी सरकारने महिला आयोगावरील नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. यातून आघाडी सरकारची महिलांविषयीची तिरस्काराची भावनाच दिसली आहे. महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला आयोगाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांच्या तातडीने नियुक्त्या करून आजपर्यंत घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांतील दोषींवर काय कारवाई झाली त्याची माहिती सरकारने जनतेला द्यावी अशी मागणी भाजपच्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या महिला मोर्चा अध्यक्षा उमा खापरे यांनी या पत्रकाद्वारे केली आहे.