निवडणुकीनंतर 45 दिवसांत सर्व फुटेज नष्ट करणार, निवडणूक आयोगाचा निर्णय

Election commission big decision : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक निकालानंतर 45 दिवसांच्या आत न्यायालयात आव्हान न दिल्यास निवडणूक प्रक्रियेत वापरलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेबकास्टिंग आणि व्हिडिओ फुटेज नष्ट करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. याबाबतचे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या व्हिडिओ फुटेजचा गैरवापर होण्याची भीती असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाने याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. आयोगाने यात निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे रेकॉर्डिंग करण्यासाठी विविध रेकॉर्डिंग उपकरणांचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात फोटाग्राफी, व्हिडिओग्राफी, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंगचा समावेश आहे. मात्र निवडणूक कायद्यांमध्ये रेकॉर्डिंगची तरतूद अनिवार्य नाही.

निवडणूक आयोगाने याबाबत म्हटले आहे की, “अलीकडेच अशा साहित्याचा गैरवापर केला आहे. सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी याचा गैरवापर झाला आहे. आता आयोगाने राज्य निवडणूक प्रमुखांना सांगितले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे सीसीटीव्ही डेटा, वेबकास्टिंग डेटा आणि छायाचित्रण केवळ 45 दिवसांसाठी जपून ठेवा. तत्पूर्वी जर एखाद्या विशिष्ट मतदारसंघात निवडणूक याचिका दाखल केली गेली नाही तर तो डेटा नष्ट करावा.

हेही वाचा – ‘आर्थिक महाशक्ती होताना व्यापार व उद्योगांचे महत्त्वाचे योगदान’; केंद्रीय मंत्री अमित शाह

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. ‘कोणतीही व्यक्ती उच्च न्यायालयात 45 दिवसांच्या आत निवडणूक निकालाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका दाखल करू शकते. मात्र 45 दिवसांनंतर याचिका दाखल झाल्यास काही मर्यादित कागदपत्रेच निवडणूक आयोगाकडून सादर केली जाणार आहेत.’

यावर भाष्य करताना खासदार संजय राऊत म्हणाले की, ‘आयोगाने जो नियमात बदल करण्याचा प्रयत्न केला आहे जो भाजप नेत्यांच्या घोटाळ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे.’ तसेच नाना पटोले यांनी म्हटलं की, केंद्र सरकारने नियमात बदल केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबत निर्णय घेतला. मोदी सरकारने लोकशाही संपवण्याच काम केलं आहे, माहिती लपवण्याचं काम केलं आहे. चोरी पकडण्याच्या भीतीने हा बदल करण्यात आला आहे.