आगाऊ अनुदानास मज्जाव, ‘लाडक्या बहिणीं’ना जानेवारीची रक्कम मतदानापूर्वी नाही

मुंबई: विधानसभेप्रमाणेच महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात डिसेंबर महिन्याबरोबरच जानेवारी महिन्याचेही आगाऊ अनुदान जमा करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला मज्जाव केला आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’तील लाभार्थ्यांना केवळ नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला बजाविले आहे.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांसाठी येत्या गुरुवारी म्हणजे १५ तारखेला मतदान होणार आहे. तत्पूर्वी, संक्रांतीच्या मुहुर्तावर मंगळवारी किंवा बुधवारी डिसेंबर व जानेवारीचे प्रत्येकी १५०० रुपये याप्रमाणे तीन हजार रुपये बहिणींच्या खात्यात जमा करण्याची योजना असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. काँग्रेसने राज्य निवडणूक आयोगाकडे या संदर्भात तक्रार केली होती. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी दोन महिन्यांचे अनुदान एकदम जमा करण्यात आले होते.

महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रिम स्वरूपात देण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला मज्जाव केला आहे. मुख्य सचिवांचा अहवाल आणि राज्यातील निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु अग्रिम स्वरूपात लाभ देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता येणार नाहीत, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

हेही वाचा – कायुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामातून वगळले; मुंबई पालिकेच्या नोटिसीला स्थगितीलो

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्याचे एकत्रित असे प्रत्येकी ३ हजार रुपयांचे अनुदान संक्रांतीच्या मुहूर्तावर १३ जानेवारीला जमा करुन महिला मतदारांना खूश करण्याचा सरकारचा इरादा होता. सरकार मतदारांना प्रलोभन देत असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागविला. लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थी महिलांना आगाऊ अनुदान दिल्यास आचारसंहिता भंग होत नाही, अशी राज्य सरकारची भूमिका होती. मुख्य सचिवांनी तसे पत्रही निवडणूक आयोगाला पाठविले होते. निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांचा दावा फेटाळून लावला.